पुणे : पीडीएफ स्वरुपातील नोटीस, स्काईपद्वारे घटस्फोट अशा तांत्रिक माध्यमातून न्यायालयीन कामकाज होत असल्याचे सध्या दिसते. परंतु, त्यापुढे जात शुक्रवारी झालेल्या लोकन्यायालयात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जर्मनीमध्ये राहत असलेल्या एका तक्रारदाराची व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे वाहन चोरीची फिर्याद मागे घेण्यात आली आहे. दैनंदिन जीवनात सध्या व्हॉटसअॅप हे अविभाज्य भाग होत चालले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन कामकाज देखील या माध्यमातून होत असल्याचे दिसते. न्यायमूर्ती गजानन नंदनवार, सहायक सरकारी वकील अॅड. वामन कोळी, अॅड. सोनाली माने आणि अॅड. मयुरेश घोलप यांच्या पॅनलने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ९ सप्टेंबर २००७ रोजी दुचाकी चोरीला गेल्याप्रकरणी अतूल दत्तात्रय राळेभात (वय २६, रा. श्रीनिवास अपार्टमेंट, घोरपडी पेठ) यांनी येरवडा पोलिसांत फिर्याद दिली होती. त्यानुसार १९ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अतूल यांचे वडील प्रथमश्रेणी अधिकारी म्हणून सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. तक्रार मागे घेवून हे प्रकरण मिटविण्याची इच्छा अतूल यांना यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा खटला निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आला होता. मात्र, फिर्याद मागे घेण्यासाठी तक्रारदाराने परवानगी देणे आवश्यक असते. पण अतुल हे जर्मनीत असल्यामुळे त्यांना हजर राहून तक्रार मागे घेण्याबाबत अर्ज करता आला नाही. त्यामुळे पॅनलमधील अॅड. सोनाली माने यांच्या व्हॉटसअॅपवरून अतुल यांना फोन करण्यात आला. त्यांनी फोनवर तक्रार मागे घेण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर हे प्रकरण रद्द करण्यात आले. बँकेत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात ग्राहकाने नोटीस स्वीकारण्यास टाळाटाळ केल्याने त्याला थेट व्हॉट्अअॅपद्वारे पाठवलेली नोटीस गेल्या महिन्यात न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती. तर पती किंवा पत्नी परदेशात असताना त्यांनी स्काईपद्वारे घटस्फोट घेतल्याचे अनेक प्रकार कौटुंबिक न्यायालयात घडले आहे. त्यात आता व्हॉटसअॅप कॉलद्वारे तक्रार मागे घेण्याच्या प्रकाराची भर पडली आहे.
आश्चर्याची गोष्ट... व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे वाहन चोरीची फिर्याद मागे घेतली थेट जर्मनीतून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2018 7:28 PM
दैनंदिन जीवनात सध्या व्हॉटसअॅप हे अविभाज्य भाग होत चालले आहे. त्याचाच प्रत्यय आता न्यायालयीन कामकाजात देखील येऊ लागला आहे... तर मग झाले असे की...
ठळक मुद्देलोकअदालतीतील उपक्रम : न्यायव्यवस्थाही टेक्नोसॅव्हीव्हॉट्अअॅपद्वारे पाठवलेली नोटीस गेल्या महिन्यात न्यायालयाने ग्राह्य