पुणे : कोरोना काळातही पालिकेला आर्थिक टेकू देणा-या मिळकतकर विभागाच्या खांद्यावरच पुढील वर्षीच्या उत्पन्नवाढीचा भार टाकण्यात आला आहे. मिळकत कराचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता पालिकेकडून सर्वेक्षणास सुरुवात करण्यात आली असून त्याकरिता घरोघरी जाऊन अर्ज भरून घेतले जात आहेत. पालिकेने तब्बल १३ लाख अर्जांची छपाई केली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मिळकत कर हाच आहे. कोरोना काळात राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये पुणे महापालिका सर्वाधिक कर गोळा करणारी पालिका ठरली आहे. त्यातच यावर्षी स्थायी समितीने आणलेल्या अभय योजनेमुळे पालिकेच्या तिजोरीत साडेचारशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेची भर पडली आहे. यंदाचे मिळकत कराचे उत्पन्न १४०० कोटींच्या घरात गेल्याने पालिकेला मोठा आधार मिळाला.
महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच सन २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक मांडले. या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी मिळकत करामधून २ हजार ३५६ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांतील मिळकत कराचाही समावेश आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या माहितीनुसार, शहरातील दहा लाख मिळकतींना कर आकारणी झालेली आहे. आणखी ३० टक्के म्हणजेच अंदाजे तीन लाखांच्या आसपास मिळकती अद्यापही कराच्या कक्षेत आलेल्या नाहीत. या मिळकती कराच्या कक्षेत आणण्याकरिता घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
चौकट
“पालिकेच्या अर्जामध्ये मिळकत धारकाचे नाव, त्यांचा संपर्क क्रमांक, मिळकतीचे निवासी, बिगरनिवासी, व्यावसायिक स्वरूप, मिळकत नोंदणी क्रमांक आणि पत्ता तसेच कर आकारणी झाली आहे किंवा नाही याची माहिती द्यावी लागत आहे. मिळकतधारकाने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून कराच्या कक्षेत न आलेल्या मिळकतींना कर आकारणी केली जाईल.”
- विलास कानडे, कर संकलन व कर आकारणी विभाग प्रमुख