स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विधानसभेत 49 जागा लढवणार 

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रस-राष्ट्रवादी आघाडीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दोन जागा सोडल्या होत्या. सांगली आणि हातकंणगले लोकसभा मतदारसंघ स्वाभिमानीसाठी सोडण्यात आले

पुणे - विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला वंचित बहुजन आघाडीमुळे लोकसभेत फटका बसला. त्यामुळे विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करत आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत आघाडीच्या सोबतीला जाऊन बसलेले राजू शेट्टी यांनी विधानसभेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 49 जागा लढवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पुण्यात दोन दिवसीय कार्यकारणीची बैठक झाली त्यात हा ठराव पारित केला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रस-राष्ट्रवादी आघाडीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दोन जागा सोडल्या होत्या. सांगली आणि हातकंणगले लोकसभा मतदारसंघ स्वाभिमानीसाठी सोडण्यात आले मात्र या दोन्ही मतदारसंघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला पराभवाचा सामना सहन करावा लागला. खुद्द राजू शेट्टी यांनी हातकंणगलेमध्ये पराभूत व्हावं लागलं. त्यामुळे विधानसभेची रणनीती ठरविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने 49 जागांवर तयारी सुरु केल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य शासनाने दुधाच्या प्लॅस्टिक बंदीचा फेरविचार करावा यामुळे शेतकरी व ग्राहक या दोघांचे नुकसान होणार आहे. तसेच केंद्रसरकारने कांद्याचे निर्यात प्रोत्साहन बंद केल्याने कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ४०० रूपयाने कोसळले आहेत. तेंव्हा केंद्राने ताबडतोब निर्यात अनुदान चालू करावे. महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वेग उणे ८ टक्के इतका खालावलेला आहे. शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी विनाअट सरसकट सात बारा कोरा व शेतीचे संपूर्ण वीज बील माफ करून नव्याने सुरुवात करण्याची गरज आहे म्हणून शासनाने कर्जमाफी व वीज बील माफी हे दोन्ही निर्णय त्वरित घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

त्याचसोबत अद्यापही केंद्र सरकारने खरीपाचे हमीभाव जाहीर केलेचे दिसून येत नाही यावरून सरकारची शेतीक्षेत्राबद्दलची अनास्था दिसून येते. यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ स्वामिनाथन यांच्या सूत्रानुसार हमीभाव जाहीर करावा. तसेच दुष्काळ हाच निकष धरून ज्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे त्या जिल्ह्यातील पीक विमा भरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची जोखीम रक्कम तात्काळ द्यावी. २० जुलैच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीपासाठी तातडीने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यास बॅंकाना आदेश द्यावेत व ज्याठिकाणी पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असतील त्याठिकाणी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे असा ठरावही मंजूर करण्यात आला.