पुणे : बडोदे येथे संमेलन उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीला अभिजात दर्जा प्रकरणी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या डोंबिवली येथील संमेलनात ठराव संमत केला. या ठरावानुसार महामंडळ व लेखकांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांकडे नेण्याची जी मागणी मान्य केली त्यानुसार असे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे त्वरेने नेण्यात यावे अशी गळ मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी घातली आहे.शासनाकडे गेली ८४ वर्षे प्रलंबित असलेल्या मराठी विद्यापीठ स्थापनेच्या मागणीबाबत शासनाने प्रथमच सक्रियता दर्शवीत हे शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे असे जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले त्याबाबतही आधीच ८४ वर्षे विलंब झालेल्या या मागणीच्या सकारात्मक पूर्तीसाठी शासनाने अधिक वेळ न घालवता त्वरीत अशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेली एक उच्चाधिकार समिती त्या विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी नेमावी, अशीही विनंती डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रात केली आहे.महामंडळाच्या स्थापनेपासून आजवर शासनाकडे प्रलंबित अनेक ठराव, मागण्या, सूचना संबंधाने प्रत्यक्षात काही कृती शासनाने करावी व त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची जी थेट भेट महामंडळाने अनेक वर्षांपासून मागितली व जो पाठपुरावा महामंडळाने दोन वर्षांपासून चालवला आहे त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद देत महिनाभरात अशी बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत होईल असे जे जाहीर केले त्याचेही स्मरण करून देत अशी बैठक उशीरात उशीरा ३० मार्च पूर्वी आयोजित करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत अशी विनंतीही या पत्राद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.या प्रलंबित मागण्या, ठरावामध्ये बेळगाववासियांच्या सीमा प्रश्न संबंधातीलही ठरावाचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास असून तो ते सार्थ ठरवतील, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मराठीच्या अभिजात दर्जाप्रकरणी शिष्टमंडळाची त्वरीत कार्यवाही व्हावी, महामंडळाची अपेक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2018 12:10 PM
मराठीला अभिजात दर्जा प्रकरणी शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे त्वरेने नेण्यात यावे अशी गळ मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी घातली आहे.
ठळक मुद्देएक उच्चाधिकार समिती विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी नेमावीप्रलंबित मागण्या, ठरावामध्ये बेळगाववासियांच्या सीमा प्रश्न संबंधातीलही ठरावाचा समावेश