शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

कृषीला अर्थसंकल्पातून बाहेर काढा! बुधाजीराव मुळीक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2018 2:17 AM

कृषी माल पिकवूनही शेतकरी कायमच मागास कसा ? हा नेहमीचाच प्रश्न झाला आहे. कृषी क्षेत्राला जितके द्यायला हवे तितके अजूनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकातून कृषी क्षेत्राला बाहेर काढण्याची गरज आहे.

कृषी माल पिकवूनही शेतकरी कायमच मागास कसा ? हा नेहमीचाच प्रश्न झाला आहे. कृषी क्षेत्राला जितके द्यायला हवे तितके अजूनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकातून कृषी क्षेत्राला बाहेर काढण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित दर ही जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. कृषी क्षेत्राला संपूर्ण संरक्षण देणारे धोरण असावे. त्याच्या अंमलबजावणीचे काही अधिकार राज्यांना द्यावेत, त्याचा परतावा केंद्राने राज्यांना द्यावा, अशी भूमिका ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांनी मांडली.शेतीकरिता मागील तीन अर्थसंकल्प तितकेसे चांगले नव्हते. ग्रामविकास आणि कृषी असा अर्थसंकल्प उपयोगाचा नाही. कारण, ग्रामीण विकास आणि कृ षी या दोन्ही बाबी अत्यंत वेगळ्या आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह बांधली म्हणजे कृषी विकास नव्हे. त्याचा शेतीला काय फायदा ? असे गेले काही अर्थसंकल्प होते.गेली दोन वर्षे देशात समाधानकारक पाऊस झाला; मात्र नोव्हेंबर २०१६ मध्ये लागू केलेल्या नोटाबंदीमुळे शेतकºयांचे कंबरडे मोडले. भाज्या या रोखीवर खरेदी केल्या जातात. त्यामुळे रोखतेअभावी भाज्यांची खरेदी कमी झाली. त्यामुळे मागणी निम्म्याने घटून शेतकºयांचे नुकसान झाले. चांगल्या पावसामुळे या काळात शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणावर पालेभाज्या आणि फळपिके घेतली. त्यामुळे नुकसानीची तीव्रता वाढली. हा त्यावेळचा परिणाम.मात्र, एकूण शेतीचे धोरण पाहिल्यास वीस ते बावीस पिकांनाच हमी भाव आहे. केळी, द्राक्ष, आंबे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा अशा अनेक फळांना आणि भाज्यांना हमीभाव नाही. केवळ वीस ते बावीस पिकांवर आज कृषी विकास दर काढला जातो. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. खरेतर जवळपास सर्वच पिकांना हमीभाव द्यावेत. उत्पादनखर्चावर आधारित भाव कोणत्याही व्यवसायाचे गणित असते. मग, तुम्ही ट्रॅक्टर खरेदी करा की साबणासारखी वस्तू, त्यांची छापील किंमत अथवा अधिकतम किरकोळ किंमत ही उत्पादनाच्या साधारणत: तिप्पटच असते. तेच गणित कृषीमालाबाबत का असू नये ? सेवा उद्योगात महागाई प्रमाणे लगेचच किमतीत चढ-उतार होतात. नोकशहांना वेतन आयोग असतो, कारखान्यात तयार होणाºया वस्तूंत किमान ३० टक्के नफा असतो. काही वस्तूंच्या किमतीतर उत्पादन खर्चाच्या तिप्पट असतात; मात्र या दर प्रणालीचा शेती मालाला काहीच फायदा नाही. काही पिकांना हमीभाव असला, तरी हा हमीभाव शेतकºयांना न्याय देत नाही, हे सरकारनेच मान्य केले आहे. या स्थितीत बदल झाला पाहिजे; अन्यथा जगात एक क्रमांक गहू, दूध-भाजीपाल्यात आपण अव्वल राहतो, मात्र शेतकरी मागासच. याचा अर्थ आपली शेती उत्पादन मापन करण्याची पद्धत चुकीची आहे. शेतकºयांना मागासलेपणास सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे.सरकारने जाहीर केले आहे की, जल स्रोतापासून शेतीपर्यंत भूमिगत वाहिनीने पाणी पोहोच झाले पाहिजे. स्मार्ट सिटीपेक्षा त्याची अधिक गरज आहे. मग, त्या जोडीला खेड्यांपासून रस्ते, शेतमाल साठविण्यासाठी केंद्रिभूत गोदाम यासाठी प्रत्यक्ष तरतूद केली पाहिजे. आस्मानी अथवा कोणत्याही संकटापासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अ‍ॅक्ट आॅफ गॉडप्रमाणे अ‍ॅक्ट आॅफ गव्हर्नमेंट महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतीत काम करणाºया ६० वर्षांवरील व्यक्तींच्या निवृत्ती योजनेची घोषणा करायला हवी.शेती ही देशाची उत्पादक गुंतवणूक आहे. उद्योगांना विशेष सवलती सरकार जाहीर करते. मग, शेतीवरील भांडवली खर्चावर सरकारने सवलत द्यावी. मग ती यांत्रिकीकरण, ट्युबवेल अशा विविध स्वरूपाचा खर्च असो, त्यासाठी सरकारने बिनव्याजी पैसे द्यावेत. मग भले अनुदान रद्द करावे. अशा अनुदानामुळे बियाणे आणि सिंचन सुविधा देणाºया कंपन्याच गब्बर झाल्या आहेत.शेतीचा विकास करायचा असेल तर एखादा तरी अर्थसंकल्प शेतीला वाहिलेला असावा. अथवा रेल्वेप्रमाणे कृषी अर्थसंकल्प वेगळा करावा.

टॅग्स :agricultureशेतीFarmerशेतकरीIndiaभारतBudgetअर्थसंकल्पBudget 2018अर्थसंकल्प २०१८