पुणो विद्यापीठातील मुलींच्या वसतीगृहात एक ना अनेक समस्या आहेत. वेळोवेळी त्या अनेकदा समोरही आल्या आहेत. परंतु सध्या जर एखाद्या गोष्टीविषयी कोणी तक्रार केली तर त्या विद्यार्थिनीलाच त्रस दिला जातो. खोली सोडा येथ पासून ते प्रशासकीय कामात अडचण निर्माण केली, विद्यापीठाची बदनामी केली असे कोणतेही आरोप करत विद्यार्थिनींना त्रस दिला जातो, हे विद्यार्थिनींनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले. कारण नाव दिले की, आम्हाला अजून त्रस देण्यात येईल अशी भितीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
येथील एकूण यंत्रणाच घाणोरडी असल्याचे सांगितले. मेस मधील जेवण रेक्टरने तपासून मग ते मुलिंना देण्यात यावे असा नियम आहे. परंतु येथील व्यवस्थापिका घरी स्वयंपाक करण्या ऐवजी मेसमधीलच जेवण, नाश्ता घेणो पसंत करत असल्याने मेसच्या दर्जावर बोट उचलणारेच कोणी नाही. परंतु प्रत्यक्षात मेसचा दर्जा एवढा खालावलेला आहे की, विद्यार्थीनी मेसचे जेवण्याऐवजी बाहेरून डबा मागविणो पसंत करतात. म्हणजे विद्यापीठाने सर्व सुविधा पुरवूनही विद्यार्थीनींचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्याचप्रमाणो वसतीगृहांना पाण्याचे नियोजन नाही. एका इमारतीतील पाणी संपले की, त्यांना बादल्या घेऊन दुस:या इमारतीत जावे लागते. म्हणजे शिक्षणापेक्षा जणू जगण्याचाच लढा त्यांना द्यावा लागत आहे. येथे सगळ्यांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह व स्नानगृहे आहेत. त्यातही विद्यार्थिनी नको म्हणत असताना काहीतरी सुधारणा करायची म्हणून पाश्चात्य पध्दतीचे स्वच्छतागृह बांधण्यात आले. तेथे पाणी अधिक लागते आणि स्वच्छतेविषयी आनंदी आनंद असल्याने मुली तेथे जाणो टाळतात. जीन्या लाईटस् नाहीत. परंतु तक्रार करण्याची सोय नाही. वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रियाही पारदर्शी नाही. जर कोणाचे नाव वेटींगलिस्टमध्ये असेल त्या विद्यार्थिनीला कळवायला हवे. परंतु तसे न कळवता खेटा माराव्या लागतात. प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याची मागणी विध्यार्थीनींनी केली आहे.
आदिवासी वसतिगृहात
खानावळ
निकृष्ट
आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थीनींचे शासनाने पालकत्व घेतले असूनही असुविधा आणि खाण्या-राहण्याची आबाळ अशी अवस्था येथील विद्यार्थिनींची झाली आहे. येथील खानावळीचा दर्जा अत्यंत निकृष्ठ असल्याची तक्रार विद्यार्थिनी कायमच करत असतात. शासन प्रत्येक विद्यार्थिनी मागे 32क्क् रुपये खानावळीसाठी देते.
बाहेर एवढय़ा रुपयांत पंचतारांकीत खानावळ विद्यार्थिनींना मिळेल. परंतु वसतीगृहातील जेवण खाण्यायोग्यही नसते. तसेच मुलींना पास साठी 9क्क् रुपये भत्ता शासन देते. परंतु तोही 6-6 महिने विद्यार्थिनींना मिळत नाही.
सहलीचेही 2क्क्क् रुपये शासन देते. परंतु शासनाने आपल्यासाठी एवढय़ा सुविधा दिल्या आहेत ही माहितीच मुळात विद्यार्थिंनीपर्यंत पोहचू दिली जात नाही. शिवाय पुस्तकेही शासनाकडून मिळतात. मात्र त्यासाठीही मुलींना वारंवार व्यवस्थापनाकडे खेटा माराव्या लागतात. एका खोलीत 14 मुली राहतात. त्यांच्यासाठी केवळ एकच स्वच्छता व स्नानगृह असते. त्यामुळे असुविधा होते.