पुणे : शहरातील सहा मिटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापराला परवानगी देण्याचे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत दिले. परंतु, २०१६ साली जेव्हा या रस्त्यांवर टीडीआर वापराला बंदी करण्यात आली तेव्हा वाहतुक कोंडीचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला होता. छोट्या रस्त्यांवर अधिक टीडीआर वापरल्यास भविष्यात वाहतुकीचा प्रश्न जटील होण्याची शक्यता गृहीत धरून या आदेशात नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरू नये असा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता.
शहरातील सर्व रस्ते नऊ मीटर करण्याचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला असून त्यावर हरकती आणि सूचना या मागविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने सुरुवातीला शहरातील केवळ ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. विरोधी पक्षांकडून झालेल्या विरोधाच्या आणि त्यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या घेतलेल्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने सर्वच रस्ते नऊ मीटर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला नुकतीच मुंबईत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे.
एकीकडे पालिकेच्या निर्णयाचे बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वागत करण्यात येत असतानाच विरोधी पक्षाच्या रेट्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तत्कालीन सरकारने २०१६ साली टीडीआर नियमावली आणली. या नियमावलीत नऊ मीटर पेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावर टीडीआर वापरला जाऊ नये असे नमूद करण्यात आलेले होते. छोट्या रस्त्यांवर उंचच उंच इमारती उभ्या राहतील. त्या प्रमाणात नागरीकरण वाढणार आणि वाहनेही वाढणार. त्यामुळे रस्त्यावर पार्किंग वाढणे, त्यामुळे अपघात व वाहतूक कोंडी होणे असे प्रकार घडतील हा विचार करून सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील टीडीआरला मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे हा टीडीआर वापरणे बंद झाले. त्यामुळे अनेक वाडे, जुन्या इमारती यांच्यासह शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांमधील पुनर्विकास रखडला.
बांधकाम व्यवसायिक टीडीआर वापरण्यास परवानगी मिळत नसल्याने हे प्रोजेक्ट घेत नव्हते. पालिकेचे दिवसेंदिवस घटत चाललेले उत्पन्न, उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत यामुळे अडचणी उभ्या राहत आहेत. जर या रस्त्यांवर टीडीआर वापरता येत नसेल तर हे रस्तेच मोठे करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्याची शक्कल प्रशासनाने लढविली होती. परंतु, या निर्णयाला तत्वत: स्थगिती आल्याने अडचणीत भरच पडली. या निर्णयाला स्थगिती देताना सहा मीटर रस्त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे पालिकेला बांधकाम शुल्कामधून उत्पन्न मिळणार आहेत. परंतु, वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न मिटणार का हा कळीचा मुद्दा आहे.