शहरं
Join us  
Trending Stories
1
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
2
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
3
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
4
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
5
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
6
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
7
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
8
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
9
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
11
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
12
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
13
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
15
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
16
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
17
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
18
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
19
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
20
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...

शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही ‘असे’ निकष लावा, वेतनश्रेणीवरुन खदखद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2017 5:59 PM

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, अशी शिक्षकांची भावना आहे.

पुणे : वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून जोरदार टीका होवू लागली आहे. सातत्याने नवीन निर्णय घेवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम शासन करीत आहे. अशा निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून शाळा ‘प्रगत’ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागला आहे. तर केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.शिक्षण विभागाने सोमवारी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र, या निर्णयातील वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’ दर्जा आणि इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक अशा अटी वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. शाळा ‘अ’ दर्जाची नसल्यास किंवा निकाल ८० टक्क्यांहून कमी लागल्यास संबंधित शिक्षण त्यासाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आता चोहोबाजूने टीका होवू लागली असून शासन शिक्षकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. याविषयी नाराजी व्यक्त करताना शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, भविष्यात शासन शिक्षकांना दरमहा वेतनासाठीही प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीच्या अटी घालून वेठीस धरेल की काय?, अशी भीती वाटू लागली आहे. आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवली जात असल्याने शिक्षण क्षेत्र अस्थिर होवू लागले आहे. असे निर्णय केवळ शिक्षकांनाच लागू न करता त्याची सुरूवात मंत्रालयापासूनच करायला हवी. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची गुणवत्ता, क्षमता तपासावी. त्यानुसार त्यांनाही वेतनवाढ किंवा इतर लाभाचा निर्णय घ्यावा. वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय तातडीने रद्द करायला हवा.

टॅग्स :Teacherशिक्षकGovernmentसरकारeducationशैक्षणिक