शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election 2024: जातीय दुभंगाला सोयाबीनचा तडक! मराठवाड्यातील लढतींचा लक्ष्यवेध
2
Maharashtra Election 2024: शेवटचा ‘मास्टर स्ट्रोक’! ‘सुपर संडे’साठी काँग्रेस अन् भाजप नेत्यांचा विदर्भात तळ
3
आजचे राशीभविष्य - १७ नोव्हेंबर २०२४, आर्थिक लाभाचा़ दिवस, घरात शांतता व आनंदाचे वातावरण राहील
4
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
5
तोंडातून उसळे शब्दांचे हे बाण, वेडात प्रचारी वीर दौडले सात...
6
Savner Assembly Election 2024: सख्ख्या भावांच्या लढतीत वहिनी मारणार का बाजी?
7
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
8
मणिूपरच्या जिरिबाममध्ये तिघांचे मृतदेह सापडल्याने प्रचंड तणाव; मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने
9
भारत-चीनमधील तणाव कमी होणे आवश्यक; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मत
10
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
11
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
12
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
13
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
14
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
15
बनावट शस्त्र, परवाना रॅकेटचा अहिल्यानगर पोलिसांकडून पर्दाफाश; जम्मू काश्मिरमध्ये नऊ जणांना अटक
16
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
17
मुंबईत तब्बल आठ हजार किलो चांदीचे घबाड केले जप्त; निवडणूक आयोगाची कारवाई
18
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
19
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
20
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात

पुन्हा एकदा पीएमपीच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामीच ; पूर्णवेळ अधिकारी नाहीच 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 12, 2020 11:30 PM

पीएमपीला ‘आयएएस’ अधिकारी मिळूनही त्यांना कालावधी पूर्ण करता येत नाही.

ठळक मुद्दे१२ वर्षांत पीएमपीला मिळाले १५ अधिकारीअध्यक्षपद पुन्हा रिक्त झाले असून नवीन अधिकारी कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा

पुणे : कधी काही दिवस, तर कधी काही महिन्यांसाठी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ अनुभवलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळा (पीएमपी)चा भार पुन्हा तात्पुरत्या खांद्यावर गेला आहे. पीएमपीच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांची ‘यशदा’च्या उपमहासंचालकपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, पीएमपीला पूर्णवेळ अधिकारी न देता त्यांच्याकडे तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पीएमपीच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामीच राहील.पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. एन. जोशी वगळता एकाही अधिकाऱ्याला पीएमपीमध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. जोशी यांनी तीन वर्षे पूर्णवेळ काम पाहिले. पीएमपीचे महामंडळात रूपांतर झाल्यानंतर केवळ जोशी हे एकमेव अधिकारी दोन वर्षांहून अधिक काळ मिळालेले आहेत. त्यानंतर गुंडे यांनाच दोन वर्षे पूर्ण करता आली. त्यांची जानेवारी महिन्यात आदिवासी कल्याण व संशोधन विभागाच्या आयुक्तपदी बदली झाली होती. तर, रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे पीएमपीचा पदभार देण्यात आला. पण, सूर्यवंशी यांनी पीएमपीचा पदभार न स्वीकारल्याने दोघांच्याही बदल्या रद्द करून गुंडे यांच्यावर पुन्हा पीएमपीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानंतर आता त्यांची यशदामध्ये बदली करण्यात आली आहे; पण ही बदली करताना राज्य शासनाला पीएमपीला कोणताही अधिकारी न देता गुंडे यांच्याकडेच तात्पुरता पदभार दिला आहे.पीएमपीला ‘आयएएस’ अधिकारी मिळूनही त्यांना कालावधी पूर्ण करता येत नाही. काही अधिकाऱ्यांना पीएमपीचे अध्यक्षपद म्हणजे पदावनती वाटे; त्यामुळे त्यांचा रोख लवकरात लवकरत बदली करून घेण्याकडे असे. परिणामी, १२ वर्षांत पीएमपीला १५ अधिकारी मिळाले. त्यांपैकी आठ अधिकाऱ्यांकडे पीएमपीची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अनेक अडचणी आल्या. प्रामुख्याने कंपनी स्थापन झाल्यानंतर बसखरेदीची प्रक्रियाच दोन वर्षांपर्यंत झाली नाही. कंपनीचा कणा असलेला आस्थापना आराखडा रखडला. तोट्यात सातत्याने वाढ झाली. त्याकडे राज्यकर्त्यांनीही गांभीर्याने पाहिले नाही. आताही गुंडे यांची बदली करताना नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही; त्यामुळे अध्यक्षपद पुन्हा रिक्त झाले असून नवीन अधिकारी कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा करावी लागेल.

टॅग्स :PuneपुणेPMPMLपीएमपीएमएलNayana Gundeनयना गुंडेState Governmentराज्य सरकार