शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
3
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
4
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
5
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
6
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
7
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
8
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
9
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
10
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
11
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
13
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
14
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
15
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
16
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
17
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
18
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
19
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
20
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती

केवळ एका इमारतीलाच तात्पुरती स्थगिती, कोथरुड गृहनिर्माण प्रकल्प

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 09, 2018 4:47 AM

पुण्यातील काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. च्या कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या इमारतीच्या बांधकामाबाबत वाद निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने एक मार्च रोजी या इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि ला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत पुणे जिल्हाधिकारी व पुणे पालिकेला १९ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

मुंबई - पुण्यातील काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. च्या कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या इमारतीच्या बांधकामाबाबत वाद निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने एक मार्च रोजी या इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि ला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत पुणे जिल्हाधिकारी व पुणे पालिकेला १९ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. दरम्यान, संजय काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याने न्यायालयाने इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे म्हणत काकडे कन्स्ट्रक्शनवरील सर्व आरोपांचे खंडन केले.कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या ४० हजार चौरस फूट इमारतीच्या बांधकामाविरुद्ध खडकवासला धरण प्रकल्पग्रस्त विशाल मोरे व अन्य एकाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, खडकवासला धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने हवेली तालुक्यातील हिंगणे गावात ३१ एकर २१ गुंठा भूखंड दिला. त्याच्या विकासासाठी काकडे कन्स्ट्रक्शनला पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी दिली. पुणे जिल्हाधिकाºयांनी काकडेंबरोबर करार करत एकूण भूखंडातील ३० टक्के जागेवर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधण्याची व ७० टक्के भूखंडावर खासगी विकास करण्याची परवानगी दिली. काकडे कन्स्ट्रक्शनने खासगी विकासासाठी ७० टक्के भूखंडावर बांधकाम सुरू केले. येथील सुमारे २०० सदनिका बाजारभावाने विकण्यातही आल्या आहेत.या आरोपांचे संजय काकडे यांनी खंडन केले. ‘कोथरूड प्रकल्पा’ला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसून त्यातील ४० हजार चौरस फुटांच्या ‘इ-१’ इमारतीच्या बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिशाभूल केल्याने न्यायालयाने ही स्थगिती दिली. पुढील सुनावणीस म्हणजेच ४ एप्रिल रोजी आम्ही आमचू बाजू न्यायालयात मांडू. मला खात्री आहे की, आमची बाजू ऐकल्यावर न्यायालय ही स्थगिती हटवेल,’ असे काकडे यांनी सांगितले. ‘सरकारची व पुनर्वसनधारकांची आम्ही कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. सरकारने आम्हाला संबंधित जागेचा ताबा २००२ मध्ये ुदिला. २००७ पर्यंत ९० टक्के बांधकाम पूर्ण होऊन ३१७ लोकांना सदनिकेचा ताबाही दिला. उर्वरित ३५ जणांनी आम्हाला स्वत:हून बांधकाम करण्यास मुदतवाढ दिली. त्यांना आम्ही कराराप्रमाणे दरमहा भाडे देत आहोत. राज्य सरकारने व भूखंडांच्या मूळ मालकांनी याबाबत कधीच तक्रार केली नाही. जे दोन लोक न्यायालयात आले आहेत, त्यांच्याही सदनिका तयार असून त्यांना ताबा देण्यास आम्ही तयार आहोत,’ असे काकडे यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Puneपुणे