लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना महामारीच्या संकटातून अद्यापही बाजारपेठ बाहेर पडलेली नाही. कोरोना व लाॅकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी शासनाने स्टॅम्प ड्युटीत सवलत दिली. यामुळेच गेल्या काही महिन्यांत बांधकाम क्षेत्राची परिस्थिती हळूहळू सुधारत असतानाच नवीन आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर दरात तब्बल दहा टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. रेडीरेकनरमध्ये एवढी मोठी दरवाढ झाल्यास बांधकाम क्षेत्र व सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा फटका बसेल, यामुळेच प्रस्तावित दरवाढीला विरोध होत आहे.
याबाबत पुण्यातील अवधूत लॉ फाऊंडेशन या वकिलांच्या संघटनेने नोंदणी महानिरीक्षक यांना लेखी निवेदन दिले आहे. दर वर्षी एप्रिल महिन्यात वार्षिक मूल्य दर तक्ता जाहीर केला जातो. सन २०२१ च्या दर तक्त्यात सरासरी दहा टक्के वाढ करणार असल्याची चर्चा आहे. कोरोना महामारीमुळे विस्कटलेली शासनाची आर्थिक महामारीमुळे विस्कटलेली महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक घडी आता कुठे जराशी सावरायला लागली आहे. अशा परिस्थितीत रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ करणे योग्य ठरणार नाही. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीची परिस्थिती लक्षात घेता गेल्या दोन वर्षांत कोणतीही दरवाढ केली नाही ही चांगली बाब आहे.
आता कोरोना संकटात दरवाढ झाल्यास मोठा फटका बसू शकतो. यामुळेच या सर्व परिस्थितीचे सूक्ष्म अवलोकन करून रेडीरेकनरमधील प्रस्तावित वाढ रद्द करण्याची हॅटट्रीक करावी व नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे अवधूत लॉ फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.