पुणे :मराठी विद्यापीठ स्थापनेची घोषणा करून अनेक महिने झाले, तरीदेखील महाराष्ट्र सरकारने याविषयीचा अध्यादेश काढलेला नाही. तिसऱ्यांदा केलेल्या घोषणेलाही आता चार महिने होत आहेत. सरकारला माय मराठीकडे लक्ष द्यायला वेळच नसल्याचे दिसून येत आहे. मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या सदस्याने तीन स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत.
अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठाची स्थापना होणार आहे. त्याची घोषणा अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये केली होती. तेव्हा नव्वद वर्षांपासूनचे मराठी विद्यापीठाचे स्वप्न लवकर साकार होईल, असे मराठीजनांना वाटले होते. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा होत आहे. त्यातच मराठी विद्यापीठाची घोषणा स्वागतार्ह ठरली. वर्धा येथे हिंदी विद्यापीठ आहे, रामटेक येथे संस्कृत विद्यापीठ आहे, पाठोपाठ रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा झाली. पण केवळ घोषणाच झाली आहे. त्याच्या पुढे अद्याप तरी काहीच झालेले नाही.
मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद जोशी म्हणाले, ‘‘११ एप्रिल रोजी पत्र पाठवले त्यानंतर ७ मे रोजी पुन्हा स्मरणपत्र पाठवले आणि पुन्हा २७ मे रोजी स्मरणपत्र पाठविले, असे तीनदा पत्रे पाठविली आहेत. मराठी विद्यापीठ स्थापनेबाबत आम्ही सातत्याने गेली अनेक वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत.’
अशासकीय तज्ज्ञ समितीची पंधरा दिवसांच्या आत स्थापना करण्याबाबत जी घोषणा सरकारने केली होती, त्याचे स्मरण करून देणारे दि. २५ एप्रिल रोजी स्मरणपत्र पाठवले. त्यानंतर पुन्हा दोन स्मरणपत्रे पाठविली. त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विद्यापीठासाठी तज्ज्ञांची समिती पंधरा दिवसांत नेमण्याची शासनाने तीनदा घोषणा केली. त्याला चार महिने होत आहेत.
- श्रीपाद जोशी, सदस्य, मराठी भाषा सल्लागार समिती