शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
2
डोनाल्ड ट्रम्पना आणखी एक मुलगी? पाकिस्तानातल्या तरुणीचा खळबळजनक दावा, Video व्हायरल
3
"अजित दादांच्या जाहीरनाम्यात 'प्रिंटिंग मिस्टेक', एक ओळ छापायची राहून गेली!"; काय म्हणाले अमोल कोल्हे?
4
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लाल टोपीवर '45-47' हे काय लिहिलेलं होतं, जे खरं ठरलं? असं आहे कनेक्शन
6
IPL Auction 2025 : पाकिस्तानची वाट लावणारा IPL च्या लिलावात; अमेरिकेच्या दहा खेळाडूंनी केली नोंदणी
7
'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश
8
"कुणी कुणाचं काहीही चोरलेलं नाही"; राज ठाकरेंच्या टीकेवर अजितदादा म्हणाले, "कधी काय बोलतील..."
9
Priyanka Gandhi : "मी मागे हटणार नाही, तुमच्यासाठी लढेन"; प्रियंका गांधींनी स्वतःला म्हटलं 'योद्धा', भाजपावर टीकास्त्र
10
“राहुल गांधीची भूमिका संविधान बचाओ, फडणवीसांना शहरी नक्षलवाद का वाटतो?”; काँग्रेसचा सवाल
11
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
12
'बविआ'समोर भाजपचे आव्हान! जागा शिंदेंच्या पण उमेदवार भाजपचे
13
"काहीही झालं तरी जातनिहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणारच"
14
"मी त्यांना नोटीस पाठवतो"; रामराजेंबाबत अजित पवारांना घेतली कठोर भूमिका, कारण...
15
'तो' एक फॉर्म्युला लागू झाल्यास परळीत धनंजय मुंडेंची होणार अडचण; नेमकं राजकारण काय?
16
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
17
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
18
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
19
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
20
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी

राज्यातील सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासणार, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार; २० निकष ठरले!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2023 8:45 AM

मागासवर्ग आयोग २० निकषांच्या आधारे करणार घरोघरी सर्वेक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर येत्या आठवडाभरात हे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी केवळ मराठाच नव्हे, तर सर्वच जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यातून संविधानातील तरतुदींनुसार सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण २० निकषांवर तपासले जाणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आयोगाचा निर्धार आहे. त्यानंतर या अहवालावर राज्यातील सामाजिक आरक्षण ठरेल, असे बोलले जात आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी पुण्यात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, समाजशास्त्रज्ञ अंबादास मोहिते, सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, बालाजी सागर किल्लारीकर, डॉ. संजीव सोनवणे, गजानन खराटे, नीलिमा सरप लखाडे, गोविंद काळे, लक्ष्मण हाके, ज्योतीराम चव्हाण, सदस्य सचिव श्रीमती आ. उ. पाटील व संशोधन अधिकारी मेघराज भाते उपस्थित होते. सर्व जातींचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण या सर्वेक्षणातून तपासले जाणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. यासाठी एक लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. 

आरक्षणाचा पाया ठरणारसर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवावे. आयोगाचा हा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आयोगाच्या या सर्वेक्षणाला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

या बैठकीत सर्वच प्रवर्गांचे सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. येत्या दहा-बारा दिवसांत हे सर्वेक्षण सुरू होईल. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट, गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. सर्वेक्षणासाठी जिओ टॅगिंगचा वापर केला जाणार. त्यामुळे त्यात खोटी माहिती भरता येणार नाही.- बालाजी सागर किल्लारीकर, सदस्य, मागासवर्ग आयोग

प्रश्नावलीचे काम जवळजवळ पूर्ण आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, ‘संवैधानिक तत्त्वांनुसार राज्यातील जातींचे मागासलेपण तपासले जाते. याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. हे सर्वेक्षण प्रत्येक घरात केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करताना २० निकष ठरविण्यात आले असून, प्रश्नावली तयार करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे.’

वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र दाखल करणार

उच्च न्यायालयात एका वर्षापूर्वी ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावेळी आयोगाने वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिला होता. शपथपत्राला अंतिम स्वरुप देण्यात आले आहे. शपथपत्राचा मसुदा एका वर्षापूर्वी अंतिम करण्यात आला होता तरीही ते शपथपत्र दाखल करण्यास आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून का उशीर झाला, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. येत्या २८ नोव्हेंबरला हे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. या शपथपत्राद्वारे ओबीसी प्रवर्गांच्या हक्काचे रक्षण केले जाईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणmarathaमराठाOBC Reservationओबीसी आरक्षण