शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले; अमोल कोल्हेंची टीका, जनआक्रोश मोर्चाला सुरुवात

केंद्राला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करायची नाही, शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडले की केंद्राला संसदेत गदारोळ वाटतो

जुन्नर :  कांद्याचे भाव पाडण्याचे तसेच शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. आता लढायचं नाही तर रडायचं आपल्या हक्काचं ठणकावून घ्यायचं असा निर्धार  खासदार अमोल कोल्हे यांनी किल्ले शिवनेरी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय शेतकरी जनआक्रोश मोर्चाच्या शुभारंभ प्रसंगी केला. किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करत शिवनेरी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा शेतकरी जनआक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली.

 खासदार अमोल कोल्हे पुढे म्हणाले, संसदेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे व मी कांदा निर्यात बंदी विषयी चर्चा करत होतो. केंद्राला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करायची नाही .शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडले की केंद्राला संसदेत गदारोळ वाटतो. म्हणून आमचे निलंबन करण्यात आले. आमच्या भावना दडपणाचे काम संसदेत होते. म्हणून रस्त्या उतरून शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारचा कानावर पोहोचण्यासाठी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 कांद्याचे दर वाढून शेतकऱ्याला  पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर निर्यातबंदी केली जाते. मागील काळात कांद्यावर चाळीस टक्के ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर २४१० रुपये दराने शेतकऱ्यांचा कांदा विकत घेण्याची घोषणा सरकारने केली होती. यामध्ये किती शेतकऱ्यांचा कांदा विकत घेतला असा सवाल कोल्हे यांनी केला.  

टोमॅटो ,सोयाबीनला भाव मिळायल्या लागल्यावर नेपाळ वरून टोमॅटो आयात करण्यात आला तसेच ऑस्ट्रेलिया वरून कापूस आयात करण्यात आला. शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या खतावर अठरा टक्के जीएसटी लावण्यात आला. खतावरील सबसिडी हजारो कोटींनी कमी करण्यात आली. शेतीत उत्पादन कमी आले तर शेती औषधे खते विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देणारे केंद्र सरकार खत उत्पादक कंपन्याना मोकळे रान देतात.                

देशात मोजक्या उद्योगपतींचे 25 लाख कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले तर काही हजार रुपयांसाठी साठी शेतकरी आत्महत्या  करतो. महाराष्ट्रात 266 शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्या आहेत. याची केंद्र सरकारला लाज वाटली पाहिजे अशी टीका कोल्हे यांनी केली. दूध दरवाढीचे अनुदान देताना शासकीय दूध संस्थांना दूध घालणारे शेतकरी व खाजगी दूध संस्थांना दूध घालणारे शेतकरी असा भेदाभेद न करता सरसकट सर्वांना अनुदान देण्याची  मागणी कोल्हे यांनी केली.