पुणे: पीएमपीच्या सुमारे १,६०० बस शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड कार्यक्षेत्रात धावतात. त्यातून सुमारे १२ लाख नागरिक प्रवास करतात. त्यासाठी १० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. मागील १६वर्षांत पीएमपीएमएल २० अध्यक्ष झाले, तरी कामकाजाच्या नियोजनाचा अभाव आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा दूर झाला, ना एका अधिकाऱ्याचा अपवाद वगळता कोणता अधिकारी त्याच्या नियुक्तीचा कालावधी पूर्ण करू शकला. त्यामुळे ‘पीएमपीएमएल’ची अवस्था दिवसेंदिवस बिकटच हाेत चालली आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या ७० लाखांपेक्षा जास्त आहे. सध्या ‘पीएमपीएमएल’कडे सुमारे दोन हजार बस आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत पीएमपीएमएलला आणखी दोन हजार बसची आवश्यकता आहे. मात्र, अपुरी बससंख्या, नेमक्या नियोजनाचा अभावी अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा यामुळे पीएमपीएमएलची अवस्था बिकट झाली आहे. ‘पीएमपीएमएल’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्र प्रताप सिंह यांची अवघ्या चार महिन्यात बदली करण्यात आली आहे. सचिंद्र प्रताप सिंह यांची दिव्यांग कल्याण आयुक्त या पदावर बदली करण्यात आली आहे . आता पीएमपीएमएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी एस जी कोलते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेची पीएमटी आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची पीसीएमटी या दोन्ही संस्थांचे २००७ मध्ये विलिनीकरण होऊन ‘पीएमपीएमएल’ची स्थापना झाली. त्यानंतर सुबराव पाटील, अश्विनीकुमार, नितीन खाडे, महेश झगडे, शिरीष कारले, दिलीप बंड, आर. एन. जोशी, आर. आर. जाधव, डॉ. श्रीकर परदेशी, कुणाल कुमार, अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंडे, नयना गुंडे आणि राजेंद्र जगताप, कुणाल खेमनार, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, ओमप्रकाश बकोरिया , सचिंद्र प्रताप सिंह यांची तेथे नियुक्ती झाली.
पूर्णवेळ अध्यक्ष सरकार का नियुक्त करीत नाही?
आर. एन. जोशी वगळता कोणत्याही अधिकाऱ्याला पीएमपीएमएलमध्ये कार्यकाळ पूर्ण करता आलेली नाही. महेश झगडे, शिरीष कारले, दिलीप बंड, डॉ. श्रीकर परदेशी, ओमप्रकाश बकोरिया, कुणाल कुमार, कुणाल खेमनार यांच्याकडेही पीएमपीएमएलची प्रभारी पदाची सूत्रे होती. पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे राजेंद्र जगताप यांनी सोडल्यानंतर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार देण्यात आला होता. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संस्थेला कामकाज करण्यासाठी पीएमपीएमएलला पूर्णवेळ अध्यक्ष नियुक्त करणे राज्य सरकारला फारसे जमलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीप्रमाणेच भाजप- शिवसेना युतीच्या काळात ‘पीएमपीएमएल’मध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.
नउ अधिकाऱ्यांना एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी
‘पीएमपीएमएल’ला १६ वर्षांत फक्त ११ वेळा पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला, तर नउ अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त सूत्रे होती. त्यातील नउ अधिकाऱ्यांना एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी ‘पीएमपीएमएल’मध्ये मिळाला आहे. त्यामुळेच गेल्या १६ वर्षांत २० पीएमपीचे अध्यक्ष आले अन् गेले आहेत. ओमप्रकाश बकोरिया यांची दहा महिन्यांतच बदली झाली आहे. परिणामी नियुक्तीचा खेळखंडोबा होत आहे. त्यामुळे पीएमपीएमएलमधील अधिकारी त्याच्या नियुक्तीचा कालावधी पूर्ण करेल, याकडे आपण लक्ष द्यावे.
अधिकारी बदलले की योजना बारगळतात!
पीएमपीएमएलमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी चांगल्या योजना आणि कामगारामध्ये शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न केले. पीएमपीएमएलची बससेवा सुधारण्यासाठी जाणीवपूर्वक विविध योजना राबविण्यात आल्या. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पीएमपीएमएलचा पदभार असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणली होती. त्यासाठी बेशिस्त कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला होता. कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्यांची त्यांनी गय केली नाही. त्यामुळे पीएमपीएमएलचा कारभार सुधारला होता. पण, तुकाराम मुंढे यांचा कार्यकाल एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आगोदरच त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांनतर पुन्हा पीएमपीएमएल कारभार ढेपाळला होता. त्यामुळे सातत्याने अधिकारी बदलले की योजनामध्ये सातत्य राहत नाही. प्रत्येक अधिकारी आल्यानंतर आपापल्या योजना राबविण्यास प्राधान्य देतो. त्यामुळे योजनाचेही ‘एक ना धड’ अशी अवस्था होऊन जाते. नियोजनाचा अभाव आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा यामुळे पीएमपीएमएलची अवस्था बिकट झाली आहे.