पुणे: पुणे महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाल्याने क्षेत्रफळ ५१८ चौरस किलोमीटर झाले आहे. लोकसंख्या सुमारे ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. या मेट्रोसिटी असलेल्या पुणे शहरात केंद्र सरकारच्या स्टॅन्डिंग फायर ॲडव्हायझरी कमिटीच्या निकषानुसार ७४ अग्निशामक केंद्रांची गरज असताना प्रत्यक्षात २० केंद्रे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या याचा विचार करता या २० केंद्रांवरच संपूर्ण पुण्याचा भार आहे.
शहरात आगीच्या घटना, भिंत पडणे यांसह विविध घटना घडल्यावर पहिला कॉल अग्निशामक दलाला केला जातो. पुणे महापालिकेत अग्निशामक दलाच्या केंद्राची संख्या केवळ २० आहे. केंद्र सरकारच्या स्टॅन्डिंग फायर ॲडव्हायझरी कमिटीने शहराची लोकसंख्या आणि हद्दीनुसार किती अग्निशामक केंद्रे असावीत याचे निकष दिले आहेत. त्यानुसार शहराच्या पहिल्या १ लाख लोकसंख्येसाठी १, तर त्यापुढील प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी १ केंद्र असावे, असा निकष आहे. त्यामुळे हा निकष पूर्ण करायचा असल्यास पालिकेला किमान ७४ केंद्रे उभारावी लागणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या याच कमिटीच्या दुसऱ्या निकषानुसार १० किलोमीटरच्या हद्दीत १ केंद्र असे नमूद आहे. अन्य निकषात दाट वस्तीत २० टक्के केंद्राची वाढ करणे आणि धोका असलेल्या भागात आणखी काही केंद्रे उभारणे आवश्यक आहे. पुण्याचे क्षेत्रफळ ५१८ चौरस किलोमीटर झाले आहे. त्यानुसार या केंद्राची संख्या ७४ ते ७५ असणे आवश्यक आहे.
२० ठिकाणी आहेत अग्निशमन केंद्रे
अग्निशमन केंद्राचे मुख्यालय भवानी पेठेत आहे. नायडू, कसबा, येरवडा, धानोरी, औंध, पाषाण, एरंडवणा, सिंहगड, नवले (धानोरी), वारजे, जनता, कात्रज, गंगाधाम, कोंढवा खुर्द, हडपसर, काळेपडळ, बीटी कवडे, कोथरूड येथे अग्निशामक केंद्र आहे.
अनेक इमारतींत अपडेटेड फायर यंत्रणाच नाही
पुणे महापालिकेच्या इमारतींना फायरची एनओसी दिली जाते. त्यासाठी पालिका शुल्क आकारते. पण, अनेक ठिकाणी एनओसी घेतल्यानंतर फायरची यंत्रणा चांगल्या स्थिती नसते. त्यामुळे आगीची घटना लागल्यानंतर या यंत्रणाचा उपयोग होत नाही. अनेक इमारतीत फायर यंत्रणा अपटेड नाही.
५२७ रिक्त जागा भरणार कधी?
पुणे महापालिका राज्यातील क्षेत्रफळाने सर्वांत मोठी महापालिका झाली आहे. पुणे शहराच्या सुरक्षेचा भार सांभाळणाऱ्या अग्निशामक दलातील ९१० पैकी तब्बल ५२७ जागा रिक्त आहेत. अग्निशामक दलाच्या ४५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. पुणे महापालिकेने याबाबतची भरती प्रक्रिया राबविली असून, ती अंतिम टप्प्यात आहे.