लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे-सातारा रस्त्यावरील टोल ‘टर्मिनेट’ करीत असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी (दि. २४) कात्रज उड्डाणपुलाच्या भूमिपूजन प्रसंगीच्या भाषणातून केली होती. मात्र, त्यास चोवीस तास होण्याआधीच ती पोकळ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘या रस्त्यावरील टोल रद्द होणार नसून ‘रिलायन्स इन्फ्रा’मुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्यांची रखडलेली कामे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) पन्नास कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण करणार आहे. ही सर्व कामे पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली सरकार करणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर टोल वसुली पुन्हा रिलायन्सकडे दिली जाणार आहे,” अशी माहिती महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
शुक्रवारी गडकरी भाषणात म्हणाले होते, ‘गेले अनेक वर्षे पुणे-सातारा रोड अडचणीचा झाला होता. या रस्त्यावर अपघातही खूप झाले; पण आता या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून, आम्ही रस्त्याचा टोल टर्मिनेट (संपुष्टात) केला आहे. रस्त्याच्या कामांसाठी ५० कोटींचा निधी देणार आहोत. येत्या डिसेंबर किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक उशिराने रखडलेली कामे पूर्ण करण्यात येतील.’
या संदर्भात सुहास चिटणीस यांनी सांगितले, ‘या रस्त्याची कामे अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहेत. अनेक तक्रारी असल्याने व अपघात होत असल्याने आता ‘रिलायन्स इन्फ्रा’कडील टोल वसुलीचे अधिकार सरकार काही दिवसांसाठी स्वत:कडे घेणार आहे. या टोल वसुलीच्या पैशातून अपूर्ण कामे पूर्ण केली जातील. कामे पूर्ण झाल्यानंतर टोल वसुली पुन्हा रिलायन्स इन्फ्रा यांच्याकडे देण्यात येईल.’ रस्त्यांची कामे सरकार स्वत: पूर्ण करून नंतर टोल वसुली रिलायन्सला का देणार, असा प्रश्न विचारला असता चिटणीस म्हणाले की, टोल वसुलीचा अधिकार रिलायन्सचा आहे. आपण केलेल्या कामांचा निधी रिलायन्सला टोल वसुली दिल्यानंतर त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.