पुणे : आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात पुणेकरांवर लादलेली मिळकतकरातील १२ टक्के वाढ स्थायी समितीने रद्द केली आहे. अंदाजपत्रकावर समितीमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर अनधिृकत बांधकामांवर आकारला जाणारा तीनपट दंड एकपट करावा, अशीही मागणी समितीच्या सदस्यांनी केली. पाणीपट्टीतील १५ टक्के वाढ, मात्र २४ तास पाणी योजनेला मान्यता देताना यापूर्वीच्या सभागृहानेच मंजूर केल्यामुळे कायम राहणार आहे.महापालिकेच्या उत्पन्नात सन २०१६-१७ मध्ये मोठी घट झाल्याचे कारण देत आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात ही करवाढ सुचवली होती. त्याला स्थायी समितीत सर्वपक्षीय विरोध झाला. मिळकतकर विभागाने वसुली मोहीम सुरू करून उत्पन्न वाढवणे अपेक्षित आहे. सरकारकडे थकीत असलेले काही कोटी रुपये मागून घेणे आवश्यक आहे. ते न करता महापालिका अनेक घटकांना सवलती जाहीर करीत आहे. अभय योजना काढत आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वसामान्य पुणेकरांवर बोजा टाकणे योग्य नाही, त्यामुळे ही १२ टक्के करवाढ पूर्ण रद्द करण्याचा निर्णय समितीमध्ये एकमताने घेण्यात आले. (प्रतिनिधी) तिप्पट दंड नकोअनधिकृत बांधकाम दंड आकारला जाताना तो तीनपट आकारला जातो. त्यामुळे दंडाची रक्कम फार मोठी होते व संबंधित मिळकतदार ती जमा करत नाही, यामुळे थकबाकी वाढते जाते, त्यावर पुन्हा दंड होतो. थकबाकीदार त्याकडे दुर्लक्ष करतो. याचपद्धतीने ही रक्कम फक्त कागदोपत्रीच वाढत जाते व वसुली होत नाही. त्यामुळे हा दंड एकपट करावा, अशी मागणी समितीचे सदस्य प्रमोद उर्फ नाना भानगिरे यांनी केली. त्यावर समितीत विचार केला जाणार आहे. अंदाजपत्रकावर समितीच्या विभागनिहाय बैठका सुरू आहेत़
पुणेकरांवरील करवाढ टळली
By admin | Published: April 11, 2017 3:52 AM