पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी चांगल्या योजना दिल्या असून, घरांसाठीही तरतूद केली आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार आहे. सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त केल्याने त्याचा लाभ खूप जणांना हाेईल. कृषी क्षेत्रातही दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. परंतु, सोन्यावर आयात शुल्क वाढवले आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल. सामान्य नागरिक, महिला, उद्योग क्षेत्राला गती देणारा हा अर्थसंकल्प असून, त्याचे स्वागत उद्योजकांनी केले.
सामान्य माणसाचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलला आजचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा, शेती, ग्रामीण विकास, युवा आणि लहान व मध्यम गटातील उद्योजकांना समोर ठेवून सादर केलेला दिसतो. यात गृहर्निमाण क्षेत्रासाठी थेट अशी कोणतीही तरतूद नाही. मात्र सर्वांसाठी घरे या कार्यक्रमांतर्गत म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीच्या निधित तब्बल ६६ टक्के वाढ करीत ती ७९ हजार कोटी रूपये इतकी केली आहे. यामुळे सामान्य माणसाचे आवाक्यातील घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल असा विश्वास वाटतो. दुसरी एक मोठी सामान्य, नोकरदार माणसाला दिलासा देणारी तरतूद म्हणजे सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त केले. ही एक खूप मोठी घोषणा आहे. - कृष्णकुमार गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक, कोहीनूर ग्रुप
परिणामी पर्यटन, हौसेच्या वस्तू व लक्झरी एफएमसीजीला चांगली मागणी
चांदीवरील आयात शुल्कात अडीच टक्क्याने वाढ केली. फॅशन ज्वेलरीच्या मार्केटवर परिणाम होणार असून, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरीची किमती वाढतील. बजेटमध्ये सोन्यावरील आयात शुल्कात अडीच टक्के घट केली. मात्र, त्याचवेळी सोन्यावरील उपकर अडीच टक्क्यांनी वाढून पाच टक्के केला. त्यामुळे सोन्यावर एकूण आयात शुल्क १५ टक्के कायम आहे. मात्र, त्यामुळे व्यापारी व ग्राहकांची याबाबत निराशा झाली. सुपर रिच करदात्यांवरील इन्कम टॅक्सचा असणारा सरचार्ज कमी केल्यामुळे गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे इन्कम टॅक्स मर्यादा वाढविल्यामुळे मध्यम वर्गाच्या हातात अतिरिक्त रक्कम येणार आहे. परिणामी पर्यटन, हौसेच्या वस्तू व लक्झरी एफएमसीजीला चांगली मागणी येण्याची शक्यता वाढली आहे. - अमित मोडक, संचालक-सीईओ पीएनजी सन्स
कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष
अर्थसंकल्पाने उपभोगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यावर आणि अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यावर भर दिला आहे, त्याचे आम्ही कौतुक करतो. कृषी क्षेत्रावर वाढीव लक्ष केंद्रित केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे कामकाज सुरळीतपणे करण्यास मदत होईल आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासासाठी अधिक निधी मिळेल. उच्च मूल्यांच्या फलोत्पादनासाठी केलेली स्वतंत्र तरतूद आणि कृषीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मिती निधी उद्योगाला अत्यंत आवश्यक असलेली चालना देईल. कृषी कर्जाच्या उदिष्टात रु. १८ लाख कोटींवरून २० लाख कोटी रुपयापर्यंत म्हणजे ११% वाढ झाल्याने उद्योगालाही फायदा होईल. या अर्थसंकल्पात घरांना पाणी पुरवठ्याची सोय आणि शौचालय सुविधा पुरविण्यावर स्वतंत्र लक्ष केंद्रित केले. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भांडवली खर्चात ३३% नी वाढ करून १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद आणि किफायतशीर घरांसाठी रु. ७९,००० कोटी एवढया निधीची केलेली तरतूद इमारत बांधकाम साहित्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी उतप्रेरक म्हणून काम करेल. - प्रकाश छाबरिया, फिनॉलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे कार्यकारी अध्यक्ष