पुणे : मागील काही दिवसांपासून पूजा चव्हाण कथित आत्महत्येप्रकरणाने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात वनमंत्री व शिवसेना नेते संजय राठोड यांचे नाव चर्चेत आल्यामुळे भाजपने आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी संजय राठोडांचा राजीनामा घ्यावा अशी जोरदार मागणी देखील केली आहे. आता यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी देखील पूजा चव्हाण प्रकरणी महत्वपूर्ण विधान केले आहे.
राजू शेट्टी हे पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी पूजा चव्हाण प्रकरणासह विविध मुद्द्यांवर रोखठोक भाष्य केले. शेट्टी म्हणाले,पूजा चव्हाण प्रकरणावरून ठाकरे सरकार आणि भाजप यांच्यात संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यावरून आरोप- प्रत्यारोप सुरु आहे. मात्र ज्यांच्यावर आरोप होतो आहे ते कुठल्याही पक्षाचे असले तरी खुलासे झाले पाहिजे. चौकशीला सामोरे गेले पाहिजे. आणि दोषी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, चौकशीला कुणीही विरोध करता कामा नये अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असेल तर जीवन वादातीत राहिले पाहिजे. राज्यात महिलांवर अन्याय होत असेल तर ठोस भूमिका घ्यावी. मात्र सध्या जे राजीनाम्याची मागणी करत त्यांची भूमिका विश्वामित्रासारखीच आहे. त्यांच्या काळातही अश्या स्वरूपात आरोप झाले होते. मात्र त्यांची तोंड त्यावेळी गप्प होती. आगामी अधिवेशनात या प्रकरणावर चर्चा होणारच आहे. परंतु गृहमंत्र्यांनी याबाबत खुलासा करायला हवा असेही शेट्टी यावेळी म्हणाले.
हल्ली बऱ्याच गोष्टी अचानक घडायला लागल्या आहेत. शेतकरी आंदोलन सुरू असताना अंबानी आणि अदानी यांच्यासाठीच बनवल्याचा समज आहे. ज्यांच्यावर रोख आहेत त्यांना सहानुभूती देण्यासाठी हे घडवले आहे का याबद्दल पोलिसांनी खुलासा करावा. गुप्तचर यंत्रणा काय करत होत्या, मुंबई सुरक्षित नाही का असे प्रश्न पडतात.
देशाला अचानक घटना घडण्याची सवय लागली की काय याचे उत्तर सरकारने द्यावे. मात्र यात मला काळबेर वाटते. करून भावना व्यक्त करत असतील मोदींच नाव दिलं, अमित शाहयांचेही देतील. आपल्या मृत्युनंतर समाज आपली दखल घेणार नाही अशी भीती अनेकांना वाटते म्हणून ते आधीच नाव देतात.
साखर एफआरपी हळूहळू शेतकऱ्यांची FRP थकीत होत चालली आहे. थकबाकी वाढत चालली आहे, ती मिळाली पाहिजे. ती मिळाली नाहीतर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची आमची तयारी सुरू आहे. आम्ही पैसे सोडणार नाही, दर वाढवायचा निर्णय कारखानदार आणि केंद्र सरकार घेईल.