लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. पुणे जिल्ह्यात १४ हजार ५०४ कुटुंबांना घरकुल मंजूर करण्यात आली. यापैकी आता पर्यंत केवळ ९ हजार २२ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली असून, पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना अर्धवट पैसे मिळाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो गरिब, बेघर कुटुंबांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २१ हजार ४३८ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी जिल्ह्यात 14 हजार 504 घरांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु या पैकी आता पर्यंत केवळ 9 हजार घरांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर 12 हजार 881 कुटुंबांना पहिला हप्त्याचे पैसे देण्यात आले, मात्र त्यानंतर अनेकांना पैसेच देण्यात आले नाहीत. ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना पक्के घर करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र अनेकांना पहिला हप्ता दिल्यानंतर पुढचे पैसे मिळालेच नाहीत. त्यामुळे पडके घर तोडून पक्क्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांच्या डोक्यावरचे छप्पर गेले आहे. पुढचे पैसे मिळालेच नसल्याने घराचे काम अर्धवट अवस्थेत आहेत, तर अनेकांनी पदरमोड करून, कर्ज काढून घरांची कामे पूर्ण करून घेतली आहेत.
-------
- जिल्ह्यात एकूण घरांचे उद्दिष्ट : 21 हजार 438
- जिल्ह्यात मंजूर घरांची संख्या : 14 हजार 504
- आता पर्यंत पूर्ण झालेली घरे : 9 हजार 22
--------
वर्षांपासून छप्पर बांधून राहतोय
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तुम्हाला घरकुल मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आल्याने आम्ही आमचे राहते घर मोडले. परंतु नंतर तुमचा केवळ प्रस्ताव दिलाय अद्याप घरकुल मंजूर झाले नसल्याचे सांगितले. यामुळे मात्र गेल्या एक वर्षांपासून माझे कुटुंब छप्पराचे घर बांधून राहतोय. आता आम्हाला माहित नाही कधी घरकुल मंजूर होईल.
- दाजी कृष्णा निधन, तांबडेवाडी, खेड
------------------------------------
लाभार्थी स्वत: च घर बांधत असल्याने अडचण
शासनाने पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत आता सर्व गोष्टी ऑनलाईन केल्या आहेत. हे घरकुल मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबालाच सर्व खर्च करावा लागतो. घर जसे पूर्ण होईल तसे टप्प्या-टप्प्याने शासनाकडून ऑनलाईन पैसे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. परंतू अनेक गरिब कुटुंबांकडे साहित्य खरेदीसाठी पैसे नसल्याने काम अर्धवट राहते. काम अर्धवट असल्याने पुढचे हप्ते मिळत नाही.
- संभाजी लांगोरे, प्रकल्प संचालक