लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोणतीही साथ किंवा आजार उद्भवला की रूग्णांची भिस्त सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर असते. परंतु एखाद्या विषाणूजन्य आजाराचे संकट अचानक ओढवले की आपण जागे होतो. या शहराने सार्स, स्वाईन फ्ल्यू आणि आता कोरोना पाहिला. या तीन विषाणूंमधून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही? की लोक असेच मरताना पाहात राहायचे, असा प्रश्न उपस्थित करीत, राज्याच्या-पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्य क्षेत्राच्या तुटपुंज्या तरतूदीवर आरोग्य संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
आरोग्य व्यवस्थेतील रिक्त जागा, सुविधांचा अभाव पाहाता कोरोनानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’च असल्याचे जाणवते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे.
चौकट
आरोग्यावरचा खर्च दुप्पट करा
“कोणत्याही साथीत सार्वजनिक आरोग्य सेवेशिवाय पर्याय नाही हा एक मोठा धडा आपल्याला मिळाला. यापुढील काळात येणाऱ्या साथींचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने अंदाजपत्रकातील सार्वजनिक आरोग्यावरची तरतूद दुप्पट करावी. सार्वजनिक आरोग्य विभागात १६ हजार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात ११ हजार अशा एकूण २७ हजार जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भराव्यात.
- डॉ. अनंत फडके, जन आरोग्य अभियान
चौकट
विम्याचे संरक्षण द्या
“कोरोनापासूनच्या बचावासाठी डॉक्टरांकरिता पीपीई किट, मास्क किंवा रूग्णालयात व्हेंटिलेटर या गोष्टीही सुरवातीला नव्हत्या. कोरोनाच्या चाचण्यांसाठी कीटही सुरवातीला नव्हते. हळूहळू परिस्थिती सुधारत गेली. यापुढील काळात सरकारने रूग्णांसाठी विम्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. औषधे देखील वेळेत मिळाली पाहिजेत.”
- डॉ. आरती निमकर, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल असोसिएशन
चौकट
सरकारचा दावा हास्यास्पद
“आत्ताची जी पंचवार्षिक योजना संपूर्णपणे आरोग्य क्षेत्राला समर्पित असली पाहिजे. सध्या आरोग्य क्षेत्राची तरतूद पाहिली तर ती दहा टक्के सुद्धा नाही. एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक जागा रिक्त असताना त्या भरल्या जात नाहीत आणि दुसरीकडे मनुष्यबळ नाही असे म्हटले जाते हेच मुळात हास्यास्पद आहे.
-उमेश चव्हाण, अध्यक्ष, रूग्ण हक्क परिषद
---------------------------------------------