सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे? : पुणेकरांचा कौल कोणाला?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत, तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे सर्वच राजकीय पक्षांची समीकरणे बदलली गेली आहेत. नवीन रचनेमुळे कोणत्याची एका पक्षाची महापालिकेत एकहाती सत्ता (स्पष्ट बहुमत) येईल, अशी शक्यता आता कमी झाली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
चार सदस्यीय प्रभाग रचना व ‘मोदी फॅक्टर’ यामुळे सन २०१७ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदाच महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवले. मात्र, सन २००२ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना असताना, सन २००७ मध्ये एक सदस्यीय आणि सन २०१२ मध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग रचना असताना भाजप सत्तेपासून दूरच राहिली होती. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पालिकेत आपले वर्चस्व राखले. ‘पुणे पॅॅटर्न’च्या निमित्ताने भाजपा आणि राष्ट्रवादीची आघाडीही अजित पवारांनी पुणे महापालिकेत अल्पकाळासाठी घडवून आणली.
या पार्श्वभूमीवर यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन सदस्यीय प्रभागासाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जात होते. या पक्षाचे कार्यकर्ते दोन सदस्यीय प्रभाग होणारच असे छातीठोकपणे सांगत होते. दुसरीकडे एक सदस्य प्रभाग पद्धत आल्यास काँग्रेसनेही स्वबळावर लढण्याची तयारी चालू केली होती. पाच वर्षांत भरपूर विकासकामे केली असल्याचे सांगत भाजपा प्रभाग कितीचाही होवो पुणेकर आमच्याच पाठीशी राहील, असे सांगत होती. मात्र, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सर्वच पक्षांमध्ये चलबिचल आहे. प्रभाग कसे तयार होणार? यावर अनेकांची गणिते अवलंबून आहेत.
भाजपा आणि आरपीआय (आठवले गट) यांच्यात तुलनेने जागावाटपाची अडचण फार येणार नाही, असे चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी राज्याच्या सत्तेतले वाटेकरी शिवसेना आणि कॉंग्रेस हे दोन पक्ष अडचण निर्माण करणारे आहेत. तिन्ही पक्षांची ताकद तर एकत्रित हवी पण जागावाटप कसे आणि त्याचा फायदा किती व तोटा किती? याबद्दल राष्ट्रवादी साशंक आहे. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून कॉंग्रेसची शहरातली ताकद सातत्याने घसरत आली आहे. शिवसेनेचे अस्तित्व ठरावीक प्रभागापुरतेच आहे. त्यामुळे एकहाती सत्ता घेण्याचे आव्हान भाजपा आणि राष्ट्रवादी या शहरातल्या प्रमुख दोन पक्षांपुढे आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे भाजपमधील संभाव्य बंडखोरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.