पुणे: मराठा समाज गेली ३२ वर्षे आरक्षणासाठी झगडतोय. मराठा तरुणांचे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आता मुलांना नोकऱ्या मिळणार मिळणार नाहीत. तसेच बेरोजगारीचेही प्रमाण वाढणार आहे. हा दिवस मराठा समाजाच्या प्रत्येक माणसासाठी काळा दिवस आहे. अशा प्रतिक्रिया देत मराठा समाजातील तरुणांनी पुण्यात काळ्या फिती लावून आंदोलन केले.
राज्य आणि केंद्र सरकारने तरुणांचा अजिबात विचार केला नाही. या ३२ वर्षाच्या लढ्याला अपयश आले आहे. सरकारने या आंदोलनात आमच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करू नये. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा आक्रमक होईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं. हा निकाल अन्यायकारक असल्याचे तरुणांनी सांगितले आहे.
मराठा आरक्षण हे संविधान पद्धतीने आम्हाला मिळायला पाहिजे होत. ते मिळाल नाही. या निर्णयात दोन्ही सरकारच काळबेर आहे. कोरोना काळात हा निकाल देण्याची घाई सरकारला का झाली होती. असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आता मराठा तरुण रस्त्यावर उतरतील. सरकारच आम्हाला आंदोलन करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. नंतर पुन्हा गुन्हा दाखल करण्यास ते तयार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा डोळ्याला काळी पट्टी बांधून दिला आहे. इतर राज्यातही ५० टक्के आरक्षण असताना केवळ मराठा समाजाचे आरक्षण ५० टक्केच्या वर जाते म्हणून रद्द करणे. हा नक्कीच भेदभाव करणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांच्या मांडणीत कमतरता असेल. पण निकाल हा घटनादुरुस्ती मध्ये आरक्षण ५० टक्केच्या वर जातंय म्हणून होता. बाकीच्या राज्यात आरक्षणे ५० टक्केच्या पुढे गेली आहेत. ती का नाही रद्द केली. त्यामुळे मराठ्यांच्या विरोधात हा निकाल दिला गेल्याचे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.