अल्पसंख्याक महाविद्यालयाच्या १४ हजार जागांचे हस्तांतर

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे प्रवेश वगळण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले

पुणे : अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे प्रवेश वगळण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले असल्याने, सध्या सुरू असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करावे लागणार आहेत. शहरात ५७ अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालये असून, त्याच्या प्रवेशाच्या १८ हजार ९७५ जागा आहेत. त्यापैकी ४ हजार ४४०१ प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने झाले असून, उर्वरित १४ हजार ५७४ जागांचे त्या त्या महाविद्यालयांकडे हस्तांतर केले जाणार आहे.पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारे आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. सध्या अकरावीच्या प्रवेशाची दुसरी फेरी सुरू आहे.नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने न होता, ते त्या त्या महाविद्यालयस्तरांवर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ते बदल करून, येत्या १९ जुलै रोजी दुसऱ्या फेरीची गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे.>न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदलपुण्याच्या अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या महाविद्यालयांना ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक कोटा, २० टक्के इन हाऊस कोटा व ५ टक्के व्यवस्थापन कोटा, या पद्धतीने प्रवेश पार पाडायचे आहेत.शहरातील ५७ अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये १८ हजार ९७५जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी ४ हजार ४०१ जागांवर प्रवेश झाले आहेत. उर्वरित १४ हजार ५७४ जागा महाविद्यालयांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.विद्यार्थ्यांनी दुसºया फेरीत अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम टाकले असतील, तर त्यांना तिथे प्रवेश दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्याच महाविद्यालयांमध्येप्रवेश हवा असल्यास त्यांना आता पुन्हा महाविद्यालय स्तरावर प्रवेश अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना तिसºया फेरीत त्यांनी दिलेले अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम बदलावे लागणार आहे.