पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईमुळे बांधकाम परवानगी घेण्याऱ्यांची संख्या वाढली. यातून महापालिकेच्या तिजोरीतही भर पडत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाला २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ३६४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली. कारवाई सुरु असतानाच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३५ हजार १९६ अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटीस बजाविण्यात आली. दोन हजार २८६ जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. तसेच १ हजार ५०३ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तरीही काहीजण अजूनही बेकायदारीत्या वाढीव बांधकामे करण्यासह अनधिकृत बांधकामे करीत आहेत. परवानगी घेण्याच्या फंदात न पडता अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे. दुसरीकडे अनेकांनी शहरातील मोठमोठ्या अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त होताना डोळ्याने पाहिल्याने ही वेळ आपल्यावर येऊ नये, याबाबत अनेकजण सावधगिरीही बाळगत आहेत. त्यामुळे अधिकृत घर बांधण्यासाठीची प्रक्रिया क्लिष्ट असतानाही त्यास सामोरे जात रीतसर परवानगी घेत अधिकृत इमारत उभारण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. परवानगी घेऊन बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून, यामुळे बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नातही भर पडली आहे. गेल्या वर्षी बांधकाम परवानगी घेतलेल्यांची संख्या ७५२ होती. ती या वर्षी १ हजाराहून अधिक झाली आहे. यातून ३६४ कोटी २० लाख रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेकडे जमा झाले आहेत. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात बांधकाम परवाना विभागाला २३९ कोटी ३ लाखांचे उत्पन्न मिळाले होते, तर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात हे उत्पन्न ३६४ कोटी २० लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. दोन वर्षांच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षांत १२५ कोटींनी वाढ झाली आहे. मागील महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत घोषणा केली. मात्र, त्याबाबतचा अध्यादेश अद्याप निघाला नसून, कारवाई थांबविण्याबाबतच्या कसल्याही सूचनाही महापालिकेला प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे बांधकामांवरील कारवाईबाबत नागरिकांच्या मनात धास्ती कायम आहे. विविध कंपन्या, आयटी पार्क यामुळे नोकरीची संधी यासह शिक्षणसंस्था, रुग्णालये यासह इतरही सुविधा शहरात उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात वास्तव्यास येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरीकरण वाढत असून, गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. शहरात येणारे स्वत:चे घर घेऊन राहण्यास पसंती देत आहेत. बांधकामे वाढत असून, ती अधिकृतरीत्या बांधल्यास त्यातून बांधकाम विभागाला उत्पन्न प्राप्त होत आहे. (प्रतिनिधी)आर्थिक वर्ष उत्पन्न २०१२-२०१३ २५४ कोटी ६१ लाख २०१३-२०१४ ३३३ कोटी २०१४- २०१५ २३९ कोटी ३ लाख २०१५-२०१६ ३६४ कोटी २० लाख
भिती कारवाईची; भरती तिजोरीची
By admin | Published: April 13, 2016 3:30 AM