पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी एक सदस्यीय ऐवजी द्विसदस्यीय वॉर्ड पद्धत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी विद्यमान नगरसेवकांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिकेची २०१७ सालची निवडणूक ही चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली होती. तत्कालीन भाजप-सेना युतीने तो निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर लगेचच, नागपूर येथे झालेल्या विधीमंडळ आधिवेशनामध्ये प्रभाग पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना आगामी निवडणुका या एकसदस्यीय प्रभाग म्हणजेच वॉर्ड पद्धतीनुसार घेण्याची तरतूद केली.
आता मात्र विधीमंडळाच्या या निर्णयात बदल करून द्विसदस्यीय प्रभाग पध्दतीने निवडणूक घ्यावी, असा प्रयत्न विद्यमान नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली आणि आरक्षणात आपलाच मतदारसंघ राखीव झाला तर राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात येईल, या भीतीने विद्यमान नगरसेवकांनी हा प्रयत्न चालवला आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र आले आहेत. राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील वजनदार मंत्र्यांच्या गळी ही बाब उतरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
‘माननीयां’च्या या प्रयत्नांना कार्यकर्त्यांकडूनच विरोध चालू झाला आहे. वॉर्डऐवजी बहुसदस्यीय प्रभागातून निवडणूक लढवणे हे खर्चिक असते. ते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे ठरते. याउलट विद्यमान नगरसेवकाला निधीची चणचण जाणवत नाही. एकापेक्षा दोन जणांचा मतदारसंघ झाला तर एक जागा ही महिलांसाठी राखीव राहते. त्यामुळे स्वत:ला आरक्षणामुळे लढता आले नाही तरी आपल्याच घरातील महिलेला निवडणुकीत उतरवता येते, या हिशोबाने घराणेशाही सुरू रहावी म्हणून द्विसदस्यीय पध्दतीचा आग्रह धरला जात आहे, असे झाल्यास पक्षातील अन्य कार्यकर्त्याला उमेदवारीची संधी मिळणार नसल्याने कार्यकर्त्यांनी या बदलांना विरोध केला आहे.
महापालिकेची निवडणूक २००२ सालापर्यंत वॉर्ड पध्दतीने झाली. मात्र महिला आणि अन्य मागासवर्गाचे आरक्षण लागू झाल्यानंतर २००२ साली प्रथमत: तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने निवडणूक झाली. २००७ मध्ये पुन्हा वॉॅर्ड पध्दत आली. सन २०१२ मध्ये पुन्हा बदल करून ती द्विसदस्यीय झाली. तर २०१७ ची निवडणूक ही चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत बदलून पुन्हा एकसदस्यीय म्हणजेच वॉर्ड पध्दतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१९ मध्ये घेतला.