पिंपरी : अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या विषयास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली होती. मात्र, मोहननगर येथील एका बांधकामधारकाच्या विरोधात लालजी वंजारी यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यानंतर जयश्री डांगे यांनी पिंपळे गुरव येथील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सुनावणीच्या वेळी पिंपरी-चिंचवड शहरात किती बांधकामे आहेत, असे न्यायालयाने विचारले असता, ६५ हजार बांधकामे असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रकात सादर केले होते. याबाबत न्यायालयाने कारवाईचे आदेश महापालिकेला दिले होते. तसेच घोषणा करणाऱ्या सरकारलाही फटकारले होते. त्यानुसार महापालिकेने नोटिसा देण्याचे काम सुरू केले होते. महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने ३१ मार्च २०१२नंतरच्या बांधकामांवर जोरदार कारवाई सुरू केली. मुख्याधिकारी योगेश म्हसे यांनी सर्वाधिक १५०३ बांधकामे भुईसपाट केली. त्यानंतर सुरेश जाधव यांनीही कारवाई सुरूच ठेवली. तर महापालिका क्षेत्रात आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव यांनी आजपर्यंत २२८६ बांधकामे भुईसपाट केली. न्यायालयाने फटकारल्याने ३१ जून २०१५पर्यंत महापालिका क्षेत्रातील २२ हजार १४० आणि ३० जानेवारी २०१६पर्यंत १३ हजार ५६ अशा एकूण ३५ हजार १९६ बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या. तसेच २२८६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. रेड झोन, म्हाडा, एमआयडीसीतील बांधकामांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. (प्रतिनिधी)
दोन हजार बांधकामे झाली होती भुईसपाट
By admin | Published: March 12, 2016 1:05 AM