पुणे : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठ कायद्यात कोणते बदल करावेत, ऑनलाइन परीक्षासंदर्भात कोणती तरतूद करावी, इतर विद्यापीठांमधील चांगल्या गोष्टींचा समावेश त्यात कसा करावा आदी बाबींचा अभ्यास उच्च शिक्षण विभागातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यातर्फे केला जात आहे. मात्र,या समित्याचा अहवाल अद्याप पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसह इतर समित्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील बदलते प्रवाह व नवीन शैक्षणिक धोरण आणि यांना अनुसरून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची समिती उच्चशिक्षण विभागाने स्थापन केली. या समितीमध्ये विविध विद्यापीठांच्या आजी- माजी कुलगुरूंसह कायदे अभ्यासक व शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ हे सदस्य, तर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर सेवक, विविध संघटना यांच्याकडून सूचना स्वीकारण्यात आल्या. तसेच राज्यातील सर्व कृषी महाविद्यालयांमध्ये समितीच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन चर्चा केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विद्यापीठांना ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घ्याव्या लागल्या. मात्र, विद्यापीठ कायद्यात ऑनलाइन परीक्षासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यात बदल करताना ऑनलाइन परीक्षांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. तसेच विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे यांचाही विचार होणार आहे. शासनातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीबरोबरच उपसमित्यांच्या बैठकासुद्धा घेण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही समित्यांचे काम पूर्ण झाले असून कोरोनामुळे इतर समित्यांना काम करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या समित्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
----------
विद्यापीठ कायद्यातील सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांना राज्य शासनाकडे मुदतवाढीबाबत पत्रव्यवहार केला आहे,असे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने यांनी सांगितले. तसेच समितीच्या अहवालाचे काम चांगले झाले असून लवकरच तो पूर्ण होईल, असे सुखदेव थोरात यांनी स्पष्ट केले.