शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
4
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
5
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
6
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
7
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
8
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
9
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
10
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
11
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
12
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
13
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
14
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
15
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
16
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
17
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
18
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
19
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
20
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण

‘रेरा’कडे नोंदणी नसलेल्या बांधकामांची दस्तनोंदणी थांबणार : राज्य सरकारचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2019 1:10 PM

नोंदणीकृत नसलेला प्लॉट, अपार्टमेंट, इमारत अथवा इमारत प्रकल्पातील स्थावर मालमत्तांची दस्तनोंदणी करता येणार नाही...

ठळक मुद्देअनोंदणीकृत प्रकल्पांची जाहिरात करण्यावरही केली बंदी, बेकायदेशीर कामांना बसणार आळा 

विशाल शिर्के - पुणे : रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट (रेरा) अंतर्गत नोंदणी केलेली नसल्यास, संबंधित प्रकल्पातील सदनिकांची दस्तनोंदणी यापुढे होणार नाही; तसेच संबंधित प्रकल्पांची कोणत्याही माध्यमातून जाहिरात करण्यास बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकाम प्रकल्पांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.  नोंदणी नियम १९६१ च्या नियम ४४ च्या उपनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. रेरा कायद्याला सुसंगत असे बदल मुद्रांक नोंदणी विभागाने केले आहेत. दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत नियम ४४ मध्ये उल्लेख आहे. त्यात आता ‘रेरा’कडे नोंदणी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पाबाबत काय दक्षता घ्यावी, याबाबतची सूचना महसूल विभागाने दिली आहे. ‘रेरा’कडे नोंदणी प्रक्रिया सुरू असलेल्या, ज्यांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नसल्यास अथवा नोंदणी न झालेल्या अथवा नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांनाही हा नियम लागू राहील. नोंदणीकृत नसलेला प्लॉट, अपार्टमेंट, इमारत अथवा इमारत प्रकल्पातील स्थावर मालमत्तांची दस्तनोंदणी करता येणार नाही. नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांची विक्री करणे अथवा विक्रीचे आवाहनही करता येणार नाही. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे या प्रकल्पाची दुकाने, गाळे, सदनिका अशा विविध प्रकरच्या मालमत्ता खरेदी करण्याचे आवाहन करता येणार नाही. राज्यातील शहरहद्दीलगतच्या नव्याने विकसित होणाºया उपनगरांतील आणि ग्रामीण भागातील बेकायदेशीर इमारतींना आळा बसण्यास मदत होईल. याबाबत माहिती देताना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी म्हणाले की, नोंदणीकृत नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी न करण्याचा स्तुत्य निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील विविध उपनगरे, शहरालगतच्या ग्रामपंचायतीमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे होत आहे. बांधकामांची अनियंत्रित वाढ होत आहे. या निर्णयामुळे परवाना असलेलेच बांधकाम प्रकल्प राहतील. अशा प्रकल्पांची जाहिरात करता येणार नसल्याने जनतेचीदेखील दिशाभूल होणार नाही. .............नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांची दस्तनोंदणी होणार नसल्याने बेकायदेशीर बांधकामांच्या नोंदी आता बंद होतील. त्यामुळे जे नियमांचे पालन करून नियोजनबद्ध बांधकाम करतात त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. ग्राहकांनादेखील आपले कायदेशीर घर-दुकान मिळेल. - सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रेडाई

टॅग्स :PuneपुणेGovernmentसरकारbusinessव्यवसाय