पुणे : वस्तीवाड्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याचे ठराव करा व महसूलकडून मान्य करून घ्या, असा आदेश सामाजिक न्याय विभागाने यासाठीच्या जिल्हा समित्यांना दिला आहे. स्वातंत्र्यदिनापर्यंत राज्यात एकाही वस्तीवाडीचे नाव जातिवाचक नको यासाठी प्रयत्न करण्यास बजावण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने हा निर्णय घेऊन सहा महिने झाले तरी त्यावर काहीच हालचाल होत नव्हती. जातिवाचक उल्लेख असणे सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र गावांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे याबाबत कडक धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
राज्यात या प्रकारे काही हजार नावे असावीत असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्याच्याच ४ तालुक्यांत मिळून अशी ४६८ नावे आहेत. यातील अनेक नावे जुनी, पारंपरिक आहेत. त्यापैकी काहींची महसुली नोंद आहे, काहींची नाही.
गावांमधील नावे ग्रामपंचायतींनी, शहरांमधील नावे नगरपालिका, महापालिकांनी विशेष ठराव करून बदलावीत असे कळवण्यात आले आहे. महसूल, नगरविकास, ग्रामविकास या तिन्ही विभागांशी संबंधित हे काम आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रधान सचिवांची राज्यस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव याचे अध्यक्ष आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच समिती आहे. जिल्हा समितीने याचा सातत्याने आढावा घेऊन त्याचा अहवाल राज्य समितीला पाठवायचा आहे. स्वातंत्र्यदिनापर्यंत याची कार्यवाही झालेली असावी, असे बजावण्यात आले आहे.