पुणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे विधीमंडळातील प्रमुख , मुख्य सचिवांसह संबंधित सर्व अधिकारी यांची बैठक घेतली. या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी भूमिका व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना आठ दिवसांत सर्व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात दिली.
पुण्यातील दर आठवड्याची कोरोना आढावा बैठक घेतल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषद वरील माहिती दिली. राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या नगरपालिका, महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कायम असताना नक्की काय होणार असा प्रश्न विचारल्यानंतर पवार यांनी सांगितले, मंत्रीमंडळाची बैठक झाल्यानंतर दोनच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासंदर्भात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वच पक्षांनी आपली भूमिका, मते मांडली. यात पालघर, नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यात ओबीसींना एकही प्रतिनिधित्व देता येणार नाही अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आरक्षणा सखोल अभ्यास करून येत्या आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास मुख्य सचिवाना सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.------प्रभाग निश्चितीचा सर्वस्व अधिकार राज्य शासनाचा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपणाऱ्या महापालिकाच्या एक सदस्य पध्दतीने प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रीया व्यक्त झाल्या आहेत, पण त्या सर्व बकवास आहे. प्रभाग निश्चितीची सर्वस्व अधिकार हे राज्य शासनाचे आहेत. यामध्ये राज्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक एक सदस्य पध्दतीने करण्याचे निश्चित झाले असले तरी, अन्य महापालिकासाठी हा निर्णय लागू नाही. या संदर्भात महाआघाडी एकत्र चर्चा करून प्रभाग निश्चितीचा निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत एक सदस्यीय पध्दतीने निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. -------राज्यपालांना 1 सप्टेंबरला भेटणार दोन दिवसापूर्वी राज्यपालांना भेटण्याचे ठरवले होते, पण राज्यपाल बाहेरगावी असल्याने भेटता येणार नसल्याचा निरोप पाठवला होता. त्यात आता शनिवार, रविवार व पुढील आठवड्यात काही सुट्ट्या आल्याने राज्यपालांनी 1 सप्टेंबर ची वेळ दिली आहे. त्यामुळे मी आणि मुख्यमंत्री राज्यपालांना भेटून 12 सदस्यांचा प्रश्नी चर्चा करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.