लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना लसीकरण मोहीम आणि केंद्रांच्या व्यवस्थापनात राजकीय पुढाऱ्यांकडून हस्तक्षेप वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरण केंद्रासाठी नियमावली जाहीर केली. खाजगी ठिकाणी सरकारी लस वापरून लसीकरण करण्यास मज्जाव केला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र वगळता अन्य ठिकाणी लसीकरण केंद्रास परवानगी नाही. तसेच गावनिहाय लसीकरण करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात देखील लसीकरण केंद्रांवरून राजकारण सुरू झाले आहे. तसेच एखाद्या गावातील बड्या पुढाऱ्यामुळे एकाच गावाचे संपूर्ण लसीकरण करण्याचे घाट देखील घातले जात आहेत. जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी पुणे जिल्ह्यासाठी सोमवारी कोरोना लसीकरण मोहीम आणि लसीकरण केंद्र संदर्भात नियोजन आणि नियमावली स्पष्ट केली. लसीकरणासाठी होणारी गर्दी तसेच स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन लसीकरण केंद्र इतरत्र हलविण्याच्या प्रकारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश काढले. लसीकरण केंद्रावरील गर्दी लक्षात घेता कक्षाबाहेर शंभर मीटर अंतरावर बॉर्डर टाकण्यात येईल, ज्या व्यक्तींनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे त्यांनाच आत सोडले जाईल.
-----
असे आहेत नियम
- सरकारी लस वापरून खाजगी ठिकाणी लसीकरण करता येणार नाही.
- १०० पेक्षा जास्त व्यक्तींचे एका सत्रात एका ठिकाणी लसीकरण करता येणार नाही.
- लसीकरण सत्र त्याठिकाणी प्राप्त लस ७० टक्के दुसऱ्या दिवसासाठी व ३० टक्के लस पहिल्या दिवसासाठी वापरण्यात येईल.
- तालुक्‍यात लस पुरवठा कमी झाल्यास आलटून-पालटून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी लसीकरण सत्र घेण्यात यावे किंवा जिल्हा परिषद गट निहाय लसीचे वाटप करावे.
- प्रचलित नियमानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरून लसीकरण सत्र घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.