पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचना काढून बीएच सीरिजची घोषणा केली. राज्य सरकारने देखील त्याला मंजुरी दिली. मात्र, परिवहन विभागाच्या अखत्यारितल्या एनआयसी ह्या संस्थेने वाहन नोंदणी प्रणालीत बीएच सीरिजचा समावेश केलेला नाही. परिणामी पुण्यासह राज्यातील सर्व शहरांत ही सीरिज अद्याप सुरू झालेली नाही.
नोकरीच्या निमित्याने परराज्यात स्थलांतर करणाऱ्या हजारो वाहनधारकांना ह्या नव्या बीएच सीरिजमुळे दिलासा मिळणार आहे. त्यांना दुसऱ्या राज्यांत गेल्यानंतर पुन्हा त्या वाहनांची नोंदणी करावी लागणार नाही. सरकारने बीएच सीरिजसाठी काही निकष ठरविले आहेत. यात ही सुविधा संरक्षण कर्मचारी, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वैच्छिक आधारावर उपलब्ध असेल. चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये कार्यालये असलेल्या खासगी कंपन्यांचे कर्मचारीही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, वाहन नोंदणीप्रणाली अद्यावत झालेली नसल्याने अनेक वाहनधारक बीएच सीरिजपासून वंचित राहत आहेत.
बॉक्स
बीएचमुळे वाहनधारकांची मोठी सोय :
बीएच सीरिजचा सर्वांत मोठा फायदा नोकरीसाठी परराज्यात स्थलांतर करणाऱ्यांना होणार आहे. प्रत्येक वेळी नवीन राज्यात जाताना त्यांच्या वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया टळणार आहे. सद्य:स्थितीत दुसऱ्या राज्यांत गेल्यानंतर चारचाकी अथवा दुचाकी त्या शहरातील आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी खर्च व जुन्या आरटीओची एनओसी अशी क्लिष्ट प्रक्रिया पार पाडली जाते.
कोट :
“कोणत्या कारणांमुळे ही प्रणाली रखडली आहे याची माहिती घेतो. एनआयसीशी देखील चर्चा करून हा प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.”
-राजेंद्र मदने, उपपरिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, मुंबई.स