पुणे: पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील महिला हेराला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला संशोधन व विकास संस्थेचा तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सरकारी आणि बचाव पक्ष या दोन्हीचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. पुढील तारखेला जामीन अर्जावर निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
कुरुलकर याने अँड ऋषिकेश गानू यांच्या मार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. मात्र या अर्जाला सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी विरोध केला आहे. आरोपी कुरुलकर याचा ६ टी मोबाईल हा गुजरात येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविला असून, त्याचा रिपोर्ट प्राप्त व्हायचा आहे. रिपोर्ट आल्यावर पुढील तपासास मदत होईल. त्यामुळे कुरुलकरला जामीन देण्यात येऊ नये. कुरुलकर हा उच्च शिक्षित व तंत्रज्ञानात एक्सपर्ट असल्याने इतर मार्गाने तो पुराव्यात छेडछाड करू शकतो . सीआरपीसी १७३ (८) या कलमानुसार पुढील तपास अजून सुरु आहे. त्यामुळे सध्या त्याला जामीन देणे संयुक्तिक होणार नाही.असा युक्तिवाद अँड फरगडे यांनी केला. त्यावर आरोपीचे वकील अँड गानू यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की सरकारी पक्ष सीआरपीसी १७३ (८) या कलमाचा आधार गुजरात येथून मोबाईलचा डेटा प्राप्त झाल्यावरच घेऊ शकतात. यापूर्वी ज्याप्रमाणे दोषारोपपत्रातील काही जबाब न्यायालयाने सुरक्षित कक्षेत ठेवले आहेत. त्याचप्रकारे हा अहवाल देखील ठेवता येईल. जेणेकरून तो सुरक्षित राहील. त्यामुळे आरोपीने छेडछाड करण्याचा प्रश्नाच उद्भवत नाही. या युक्तिवादादरम्यान त्यांनी जामिनाच्या बाबतीतले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय देऊन अंतिम युक्तिवाद अँड गानू यांनी संपविला. त्यानुसार दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद संपले असून, पुढील तारखेस कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर निकाल लागण्याची शक्यता आहे.