पुणे: तीस वर्षापेक्षा अधिक काळ सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आज आम आदमी पार्टी मध्ये प्रवेश केला. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर आज आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी हा पक्षप्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने, आप राज्य समितीच्या उपस्थितीत झाला.
विजय कुंभार यांची आप राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि ‘प्रदेश संघटक’ म्हणून नेमणुक करीत असल्याचे या वेळेस प्रभारी दुर्गेश पाठक यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाच्या मार्गे आपने प्रवेश केलाच आहे. आता कुंभार यांच्या सारख्या जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या प्रवेशाने पक्ष संघटनेस अधिक बळकटी येईल.‘ असे दुर्गेश पाठक यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीश व्यास यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणारे म्हणून विजय कुंभार यांची ओळख आहे. तसेच बिल्डर डी एस कुलकर्णी, टेंपल रोज रिअल इस्टेट घोटाळा यासारखे गैरव्यवहार बाहेर काढण्यातही त्यांचा महत्वाचा सहभाग आहे. ज्यामूळे अनेकजणांना तुरुंगात जावे लागले. माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात येण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्यामध्ये कुंभार यांचा सहभाग होता. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबत इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मध्ये ते सक्रीय होते. पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रे आठवड्यातील एक दिवस जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध होण्यामागे कुंभार यांचे प्रयत्न होते. तसेच पुणे महापालिकेमध्ये माहिती अधिकाराचे ग्रंथालय सुरू करण्यात विजय कुंभार यांचा मोठा सहभाग आहे. या ग्रंथालयाला ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कुदळे यांचे नाव देण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन अरविंद केजरीवाल यांच्या हस्ते झाले होते. त्याचप्रमाणे कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील कागदपत्रांचे नागरिकांनी अवलोकन करण्याची तरतूद देशात प्रथमच विजय कुंभार यांनी वापरली. यामुळे अशाप्रकारे कागदपत्रांचे अवलोकन करणारे ते देशातील पहिलेच नागरिक ठरले. जनतेला माहिती अधिकाराचा वापर करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी २०१४ मध्ये माहिती अधिकार कट्टा सुरु करण्यात आला. आजही दर रविवारी नियमितपणे हा कट्टा चालविला जातो.
नागरिकांची सेवा हेच आमचे परमकर्तव्य - विजय कुंभार
पक्ष बळकट करण्याबरोबरच नागरिकांना त्यांचा सन्मान परत मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. सध्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना कोणत्या कायद्यान्वये किती शिक्षा होऊ शकते. किंवा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यासंदर्भातील फलक लावण्यात आलेले आहेत. हे फलक बेकायदा आणि या देशाचे मालक म्हणजे नागरिक यांना धमकी देणारे आहेत. लोकशाहीमध्ये हे अजिबात अपेक्षित नाही. त्यामुळे हे फलक काढ्ले जाऊन त्याजागी नागरिक या देशाचे मालक आहेत आणि त्यांचे सेवा हे आमचे परम कर्तव्य आहे अशा अर्थाचे फलक लावले जावेत यासाठी पक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न करू. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.