पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) २०१६ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदाची ७५० पदांसाठी परीक्षा घेतली. या परीक्षेचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ५७ रिक्त पदांसाठी प्रतीक्षा यादी लावणे अपेक्षित होते. मात्र, ३ वर्ष उलटूनही प्रतीक्षा यादी लावली नाही. यावर एमपीएससी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) न्यायालयात गेली. मॅटने प्रतीक्षा यादी लावावी, असा निर्णय दिला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात एमपीएससीने अपील केले आहे. मात्र, एमपीएससीने अद्याप कोणतीही तारीख घेतली नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांनी एमपीएससीच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सरळसेवेतून ७५० पदांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण २०१८ मध्ये सुरू झाले. ७५० उमेदवारांपैकी ५७ उमेदवार नियुक्ती स्वीकारण्यास इच्छुक नव्हते. या ५७ उमेदवारांऐवजी वर्गवारीनुसार प्रतीक्षा यादी लावावी. त्यांना नियुक्ती द्यावी. असे आदेश राज्य सरकारने एमपीएससीला दिले होते. मात्र, त्यांनी केराची टोपली दाखविली. या निर्णयावर एमपीएससी मॅटमध्ये गेली. मॅटने १० डिसेंबर २०२० रोजीच्या आदेशात एमपीएससीला ५ जानेवारी २०२१ पर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक २०१६ची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे व १६ जानेवारी २०२१ पूर्वी शासनास शिफारस करण्याचे आदेश दिले होते. अद्यापपर्यंत एमपीएससीने प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध केली नाही. तसेच एमपीएससीने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. पाच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला असून सुद्धा एमपीएससी न्यायालयात सुनावणीची तारीख घेत नाही. त्यामुळे प्रक्रिया अडकून पडली आहे. यापूर्वी ही बाब एमपीएससीला पत्रव्यवहाराद्वारे अनेक वेळा लक्षात आणून दिली आहे. पण एमपीएससीने दखल घेतली नाही. यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार प्रचंड तणावात आहेत, असे उमेदवारांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
जर यावर विचार झाला नाही तर एमपीएससीच्या विरोधात प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार व कुटुंबीयांकडून आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन व आमरण उपोषण करणार आहे. तीव्र आंदोलन व आमरण उपोषणाशिवाय पर्याय राहिला नाही. तसेच, आंदोलनादरम्यान उमेदवारांची जीवितहानी झाल्यास एमपीएससीच जबाबदार असेल, असा इशारा उमेदवारांनी दिला.