पुणे : सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी महायटीकडून चार कंपन्यांची निवड केली आहे. यापैकी दोन कंपन्या काळ्या यादीतील असल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे काळ्या यादीतील कंपन्याकडून मोठा काळा बाजार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी एकूण १८ कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ४ कंपन्या निवडल्या आहेत. यातून अंतिम एक कंपनीची निवड करणार आहे. मात्र या चार पैकी दोन कंपन्या काळ्या यादीतील आहेत. एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परिषदेने गुणांची चुकीची टक्केवारी, गुणांमध्ये तफावत, अपात्र असताना पात्र ठरविले गेले या कारणांवरून काळ्या यादीत टाकले. असे समोर आले आहे. तसेच या कंपन्यांची निवड होण्यासाठी तब्बल २५ वेळा मुदत वाढ दिली होती का ? असा गंभीर प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
महाआयटीकडून कोणत्याही प्रकारे ई-निविदा प्रक्रिया राबविली नाही.? ही निवड प्रक्रिया गेल्या ६ महिन्यांपासून राबवित आहे. यातून नेमके काय साधले गेले असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.? महापोर्टल पूर्ण भ्रष्ट होते म्हणून सरकारने ते बंद केले. आता अशा कंपन्यांची निवड केली जात असून यातून नक्कीच उमेदवारांचे हित साधले जाणार की राजकीय पोळी भाजली जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.?
चौकट
केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राबवावी भरती प्रक्रिया
राज्यातील सरकारी नोकर भरती साठी एकच आयोग असावा यासाठी मागील दीड वर्षापासून मागणी केली जात आहे. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर सर्व परीक्षा या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेण्यात याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केलेली आहे. तशी तरी देखील एमपीएससीने दर्शीविली आहे.
कोट
एमपीएससीचे काम टीसीएस कंपनी काम पाहते. तिला अपात्र ठरविण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराचे सत्र सुरू ठेवण्यासाठीच काळ्या यादीतील कंपनी पात्र ठरविली आहे. आर्थिक हित संबंधापुढे कोणत्याही सरकारला युवकांची काळजी नाही हे स्पष्ट होत आहे.
- किरण निंभोरे, एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स
सुमारे २७ हजार पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविणार आहे. तरी ई निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. कोणत्या निकषांवर कंपन्या निवडल्या आहेत याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी. यामुळे पुन्हा भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री सरकार कसे देणार आहे.
- ऋषिकेश चव्हाण, विद्यार्थी