पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागांच्या वतीने वर्षाला तब्बल शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांची विविध प्रकारच्या वस्तू खरेदी केल्या जातात. परंतु कोणत्या विभागाने नक्की किती खरेदी केली, प्रत्यक्ष किती वस्तू आल्या हे तपासण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. यामुळेच महापालिकेच्या वस्तू खरेदीवर वॉच ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आता खास ‘मटेरिअल मॅनेजमेंट’ हेस्वतंत्र अॅप विकसित केले आहे. या अॅपमुळे कोणत्या विभागाला कशाची गरज आहे, किती वस्तू खरेदी केल्या, प्रत्यक्ष किती आल्या याची कार्यालयात बसून माहिती उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत साहित्य खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सातत्याने येतात. महापालिकेच्या वतीने आतापर्यंत कोणत्याही वस्तूची खरेदी करताना निविदाप्रक्रिया राबवून अथवा शासनाने निश्चित केलेल्या दर सूचीनुसार वस्तंूची खरेदी केली जात होती. परंतु यामध्ये प्रशासनाकडून अनेक पळवाटा काढून चढ्या दराने वस्तू खरेदी करण्यात येत होत्या. वस्तू खरेदीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी आॅनलाईन खरेदी (जीईएम) पोर्टलचा पर्याय समोर आणला. या जीईएम पोर्टलवर सध्या वाहनापासून ते थेट पेन, पेन्सिलपर्यंत सर्व वस्तू उपलब्ध आहेत.आॅनलाईन खरेदी महापालिकेचे पैसे काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे. परंतु नक्की कोणत्या विभागाला किती वस्तूंची गरज आहे, किती खरेदी केल्या व प्रत्यक्ष किती वस्तू त्या विभागाला मिळाल्या याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती मिळणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्वतंत्र ‘मटेरिअल मॅनेजमेंट’ हे स्वतंत्र अॅप विकसित करण्यात आले आहे.वस्तू खरेदीचा घोळ कमी होणारमहापालिकेच्या वतीने वाहन खरेदीपासून, संगणक, कार्यालयीन उपयोगाचे साहित्ये मोठ्या प्र्रमाणात खरेदी केले जाते. केवळ साहित्य खरेदीवर महापालिकेचे वर्षाला तब्बल शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु यामध्ये सध्या कोणताही ताळमेळ नाही. प्रत्येक विभाग स्वतंत्र खरेदी करतो, त्यामुळे एकत्रित अशी माहिती मिळत नाही, एखाद्या विभागाने संगणक खरेदी केले तर त्याची गरज होती का, किती संगणकची गरज आहे, जुन्या संगणकाचे काय झाले, किती संगणक खरेदी केले, प्रत्यक्ष किती आले याची सर्व माहिती एकत्रितपणे या अॅपमुळे मिळणार आहे. यामुळे महापालिकेतील वस्तू खरेदीतील घोळ कमी होईल. - तुषार दौंडकर, उपायुक्त