पुणे : शिक्षण मंडळाला केवळ साहित्य खरेदीची प्रक्रीया राबविण्याचे अधिकार देण्यात आले असून सर्व खरेदीचे अधिकार स्थायी समितीलाच असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे शिक्षण मंडळ अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांच्यासमोरच ही माहिती दिली. मात्र, ही बाब चुकीची असून मंडळालाच सर्व अधिकार असल्याचे धुमाळ यांनी महापौरांच्या प्रतिक्रियेवर उत्तर देताना सांगितले. शिक्षण मंडळाचा कारभार वर्षापासून महापालिका प्रशासनाकडे आलेला आहे. त्यामुळे या पुढे शालेय साहित्यात असलेले दप्तर, वह्या, गणवेष, स्वेटर, शिष्यवृत्तीची पुस्तके महापालिकेकडून देण्यात येतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही खरेदी वेळेत होत नाही. चढ्या दराने खरेदी, निविदा प्रक्रियेत गोंधळ यामुळे उशीर होतो.महापालिका प्रशासनाकडून यंदा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ मार्चला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या साहित्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव आला होता. त्यास समितीने एकमताने मान्यता दिली. असे असतानाच पालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, सर्व प्रकारचे अधिकार शिक्षण मंडळास दिले आहेत. यामध्ये शालेय साहित्य खरेदीचेही अधिकार असणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे स्थायी समितीने प्रशासनास निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे. तर दुसरीकडे मंंडळास आयुक्तांनी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे खरेदी नेमकी करणार कोण, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. (प्रतिनिधी)राज्यशासनाने पालिकेस पाठविलेल्या पत्रानुसार, सर्व अधिकार शिक्षण मंडळास देणे अपेक्षीत आहे. त्यात खरेदीच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. मात्र, असे असताना केवळ निविदा प्रक्रीया राबविण्याचे अधिकार देणे ही चुकीची बाब असल्याचे शिक्षण मंडळ अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आज झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी सर्व अधिकार देण्याबाबत मान्य केले असताना, आता तांत्रिक कारण पुढे करीत स्थायी समितीने खरेदी करणे चुकीची बाब आहे. त्यामुळे उद्या (शुक्रवारी) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊन मंडळास अधिकार देऊन तांत्रिक अडचण दूर करावी, अशी मागणीही धुमाळ यांनी यावेळी केली.महापौर म्हणाले, की शिक्षण मंडळास आयुक्तांच्या आदेशानुसार, सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, आता मंडळ आणि पालिकेचे अंदाजपत्रक एकच असल्याने खरेदी स्थायी समितीच करेल. मंडळाला खरेदीचे अधिकार द्यायचे असतीत, तर स्वतंत्र ठराव करावा लागेल. त्यानंतरच आर्थिक अधिकाराचा निर्णय घेता येईल. तो पर्यंत केवळ साहित्य किती लागणार, ते कोणते असेल आणि त्याची निविदा काढण्याचे अधिकार मंडळास असतील.
खरेदीचे अधिकार आम्हालाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2015 12:47 AM