शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

काय म्हणतेय सरकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2020 4:12 AM

करार शेतीअतंर्गत अमच्याकडे दोन कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या दोन्ही कंपन्या शेतकरी व कंपनी यांच्यात करार झालेल्या आहेत. शेतकरी ...

करार शेतीअतंर्गत अमच्याकडे दोन कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या दोन्ही कंपन्या शेतकरी व कंपनी यांच्यात करार झालेल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी नाही, मात्र त्यांनी ती केली तर त्यांच्यासाठी आमच्याकडून सर्व सहकार्य केले जाईल.

ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक

--

आमचे कायमच सहकार्य

सरकारची भूमिका सहकार्याचीच असते. मात्र स्पर्धेत उतरायचे म्हणून तर शेतकºयांनी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन केलेली असते. त्यामुळे दर, बाजारपेठ याचा त्यांनी अभ्यास करायला हवा. एकत्र येण्याचे काही फायदे आहेत त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. माल एकत्र नेला तर ट्रॅव्हलचा खर्च कमी होतो, माल उचलला जाणार याची खात्री मिळते, भाव ठरला की त्यात घासाघीस होत नाही, एकटे असले तर चढाई, उतराई वगैरे खर्च करावा लागतो तो वाचतो, याचा विचार व्हायला हवा.

-किसन मुळे, संचालक आत्मा

---

शेतीसाठीची सर्व मदत

स्मार्ट प्रोजक्ट ही सरकारने शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना साह्य करण्यासाठी केलेली योजना आहे. कंपनी कायद्यातंर्गत या कंपन्यांची नोंदणी होते. राज्यात सुमारे ३ हजार कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यांची स्वतंत्र फेडरेशन नाही. आमच्याकडून त्यांना सरकारच्या कृषी विषयक विविध योजनांची तशीच त्यांना आवश्यक असलेली शेतीविषयक माहिती दिली जाते.

स्मार्ट प्रोजेक्ट.

----

कंपन्या काय म्हणतात

कंपनी केली तरीही तेचतेच....

सन २०१७ मध्ये आम्ही कसामादेव ही कंपनी स्थापन केली. १ हजार सदस्य आहेत. कांदा उत्पादन होते. सगळ्यांचा कांदा एकत्र करून आम्ही नाफेडला विकतो. यात काही फार मोठा फायदा होत नाही. सरकारने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्हाला साह्य करावे अशी अपेक्षा आहे. साठवणूकीची क्षमता नसणे, ती निर्माण करण्यासाठीही सरकारला साह्य करता येईल. अन्यथा एकटे असताना जसे असते तसेच एकत्र आल्यावरही तेच राहील.

-सुरेश पवार, नाशिक, कसमादेव अ‍ॅग्रो फूड कंपनी

-----

आम्हाला जबाबदारी द्यावी

सरकारने आधी सहकारी संस्था करायला लावल्या, नंतर त्यात अडचणी आहेत म्हणून गट स्थापन करायला सांगितले व आता कंपनी स्थापन करण्याचे धोरण आहे. या सततच्या धरसोडपणामुळे लहान शेतकºयांच्या कंपन्यांना कधीही आवश्यक ती माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच अनेक कंपन्या फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या कंपन्यांकडे सरकारने अन्य कंपन्यांची जबाबदारी द्यावी. यात काम करायला वाव आहे, मात्र सरकारी अधिकाºयांकडून ते होत नाही याची खंत आहे.

-विजय ठुबे, शाश्वत कृषी विकास इंडिया