पुणे शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा निर्णय रेटण्यामागे कारण काय? ना सर्वेक्षण ना कोणते नियोजन 

सत्ताधारी भाजपाने शहरातील सर्वच सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देवाडे-जुन्या इमारतींच्यासह नॉन बिल्टअपबाबत अस्पष्टता

पुणे : शहरातील सहा मीटरचे ठराविक ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्यावरुन वाद पेटलेला असतानाच सत्ताधारी भाजपाने शहरातील सर्वच सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर करण्याचा निर्णय घेतला. परंतू, हे रस्ते निवडताना कोणते सर्वेक्षण केले होते का?, त्याचा खर्च कसा केला जाणार, वाडे व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासह नॉन बिल्टअपच्या मोबदल्याबाबत अद्याप अस्पष्टता असल्याने रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय रेटण्यामागे नेमके कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये शहरातील सर्वच सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर करण्यास मान्यता देण्यात आली. सहा मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे जवळपास दोन हजार रस्ते पुण्यामध्ये आहेत. रुंदीकरणानंतर या रस्त्यांवर टीडीआर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होऊन पार्किंगसह वाहतुकीला मोठे रस्ते उपलब्ध होतील आणि पालिकेलाही उत्पन्न मिळेल असे सत्ताधारी सांगत आहेत. तुर्तास या रस्त्यांच्या रुंदीकरणासंदर्भात हरकती व सूचना मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या हरकती सूचना आल्यावर त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
जुने वाडे-इमारती यांना यापुर्वीच २०१३ सालच्या विकास आराखड्यात दोन एफएसआय (चटई निदेर्शांक) अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. दोन एफएसआय अपुरा पडत असेल तर अडीच एफएसआय वापरण्याची मुभाही देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाला फार अडचण येणार नसल्याचे नगरविकास तज्ञांचे मत आहे. तरीही काही ठिकाणी अधिकचा एफएसआय वापरला गेलेला आहे अशा ठिकाणी नेमका काय निर्णय घेणार, भाडेकरु याबाबत अस्पष्टता आहे. भाडेकरुंच्या संख्येनुसार बांधकाम नियमावली आणण्याची आवश्यकता असून  नॉन बिल्टअप एरियासाठी धोरण ठरविण्यात येणार असून डीसी रुलमध्ये त्यांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.
स्थायी समिती प्रशासनाने रस्त्यांच्या रुंदीकरणासंदर्भात काय काम केले आहे, काय नियोजन केले आहे, काही सर्वेक्षण केले आहे का याबाबत स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाकडे बोट दाखविले आहे. त्यामुळे स्थायीकडे याबद्दलची माहिती नसेल तर मग प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव रेटण्यामागे काय कारण आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
========
सत्ताधारी भाजपाने हा निर्णय लादला असून केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जोपासले जात आहे. रस्ता रुंदीकरणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून त्याची समाधानकारक उत्तरे पुणेकरांना मिळायला हवीत. वाडे-जुन्या इमारतींसह, नॉन बिल्टअप एरियाबाबत नेमके काय धोरण असणार आहे याबद्दल प्रशासन आणि सत्ताधारी यांनी खुलासा करणे आवश्यक आहे.
- अरविंद शिंदे, गटनेते काँग्रेस
=========
सुरुवातीला 323 रस्त्यांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यामध्ये कोथरुड, बाणेर, बालेवाडी, कर्वेनगर, डेक्कन परिसरातील रस्त्यांचा अधिक समावेश होता. त्यामुळे भाजपाने हेच रस्ते का निवडले? शहरातील मध्यवस्तीतील अनेक इमारतींच्या पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाचा मुद्दा अधांतरीच आहे. ज्या भागात विकासाची खरी गरज आहे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक मालमत्ता आणि बांधकामे नॉन बिल्टअप राहतील त्याबद्द्लचे धोरण तयार नाही.
- पृथ्वीराज सुतार, गटनेते शिवसेना
=========
शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासंदर्भात शहराचे एकत्रित धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. आयुक्तांच्या अधिकारात जलम 210 खाली प्रस्ताव आणून काही ठराविक भागासाठी भाजप मनमानी करीत आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण कसे करणार, किती कालावधी लागणार, त्यासाठी तरतूद कशी करणार, नियोजन कसे करणार आदी प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. त्याची उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत.
- चेतन तुपे, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
=======
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पालिकेवर 25-30 वर्षे सत्ता होती. त्यांनी कोणताही प्रश्न सोडविला नाही. रस्ते छोटे असल्याने विकासाबाबत काहीच होत नाही. हेच रस्ते रुंद झाल्यास विकास होईल. रस्ते प्रशस्त होतील. त्यामधून वाहतूक सुरळीत होण्यासोबतच आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल. नागरिकांचा त्यामध्ये फायदाच आहे. टप्प्याटप्प्याने रुंदीकरण केले जाणार असून त्यासाठी आवश्यक नियोजन, सर्वेक्षण आणि नियमावली प्रशासन तयार करेल.
- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती