पुणे : जाहीर कार्यक्रम रद्द झाला असला तरी ‘जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट व्हाया मंडई’ हा मेट्रो मार्ग लगेचच सुरू करावा, त्यासाठी आता पंतप्रधानांची वाट पाहू नये, अशी मागणी करत महाविकास आघाडीने शुक्रवारी सकाळीच महामेट्रोच्या कार्यालयाजवळ आंदोलन केले. यावेळी महामेट्रोने त्यांना काहीही झाले तरी २९ सप्टेंबरपासून (रविवारी) हा मार्ग प्रवाशांसाठी खुला केला जाईलच, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन थांबवण्यात आले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या तीनही पक्षांनी गुरुवारीच आंदोलनाची वेगवेगळी घोषणा केली होती. मात्र शुक्रवारी सकाळी तिघांनीही एकत्रित आंदोलन केले. काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशांत जगताप, शिवसेनेचे संजय मोरे, गजानन थरकुडे यावेळी उपस्थित होते. संगीता तिवारी, आशा साने, उदय महाले, अजित दरेकर, किशोर कांबळे, दिलशाद अत्तार, रमीज सय्यद तसेच तीनही पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
जिल्हा न्यायालयासमोरच असणाऱ्या महामेट्रोच्या कार्यालयाजवळ पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. आंदाेलकांना त्यांनी अडवले. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. एखाद्या व्यक्तीसाठी म्हणून सार्वजनिक प्रवासी ठेवणे बंद ठेवणे अन्यायकारक आहे. पुणेकर ते सहन करणार नाहीत. जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट हा मार्ग त्याचे काम झाले आहे; तर आजपासूनच सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. हेमंत सोनवणे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. पंतप्रधान २९ सप्टेंबरला या मार्गाचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करणार आहेत, त्यानंतर हा मार्ग व्यावसायिक तत्त्वावर प्रवाशांसाठी लगेचच सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलन थांबवण्यात आले.