पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गेल्या काही वर्षांत घेण्यात आलेल्या विविध पदांच्या परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या तब्बल ५ हजार ७९८ उमेदवारांच्या मुलाखती प्रलंबित आहेत. तर तब्बल १३०० उमेदवारांचा निकाल अद्याप घोषित केलेला नाही. कोरोना आणि मराठा आरक्षणाचे कारण पुढे करून राज्य सरकार आणखी किती दिवस या उमेदवारांना ताटकळत ठेवणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्यबळाचा तुटवडा गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाने भरून काढला नाही. अध्यक्ष व एक सदस्य यावरच एमपीएससीचे कामकाज सुरू आहे. परिणामी अनेक उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे आयोगाला शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने आयोगाच्या सदस्य संख्येत वाढ करणे गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह अनेक विद्यार्थी संघटनांनी राज्य शासनाला याबाबत निवेदन दिले. परंतु, अद्याप यावर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे एमपीएससीतर्फे घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षेनंतर केवळ मुलाखत न झाल्यामुळे विद्यार्थी अधिकारी होण्यापासून दूर आहेत.
मनुष्यबळाचा तुटवडामहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सदस्य संख्या व मनुष्यबळ आणि इतर राज्यातील आयोगाची सदस्य संख्या व मनुष्यबळ यांची कुठेच तुलना होऊ शकत नाही. एमपीएससीला केरळसारख्या छोट्या तुटपुंज्या मनुष्यबळावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळेच स्थापत्य अभियंता, वनसेवा आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मुलाखती अद्याप झालेल्या नाहीत.
रखडलेल्या मुलाखतीस्थापत्य अभियंता : ३६७१वनसेवा : ३२२पोलीस उपनिरीक्षक : २१२७पशुधन विकास अधिकारी : १३०० (निकाल घोषित झाला नाही)
संयम सुटतो आहेमी तहसीलदार पदाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालो. जून २०२० मध्येच निकाल लागला. त्यावेळी कोरोनाचे कारण सांगून नियुक्त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या. पुढे सरकारचा सूरच बदलला. आता संयम सुटतो आहे. अधिकाराचा वापर करून शासनाने नियुक्त्या द्याव्यात.- निरंजन कदम, नागापूर (उमरखेड, यवतमाळ)