---------------------
कुलांच्या कारखान्यावर नेम
दौंडचे भाजपचे आमदार राहुल कुल यांचा भीमा-पाटस कारखाना कर्जाच्या खाईत बुडाला आहे. ना शेतकऱ्यांना पैसे ना कारखान्यावरच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार. त्यात जिल्हा बँकेच्या थकीत कर्जाची टांगती तलवार. २०१९ मध्ये राज्यातलं सत्तांतर होण्यापूर्वीपर्यंत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे कुल यांच्या कारखान्यावरील कारवाई टळली होती. पण सत्ताबदल झाल्यानंतर जिल्हा बँकेनं थोडी वाट पाहिली आणि आता बँकेनं कारखान्याला जप्तीची नोटीस काढली आहे. जिल्हा बँकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं वर्चस्व आहेच त्यात दौंडमधले कुल यांचेच प्रतिस्पर्धी रमेश थोरात यांच्याकडे बँकेचे अध्यक्षपद आहे. त्यामुळे ‘भीमा-पाटस’च्या कर्जावरून कुल विरुद्ध थोरात असा सामना रंगला आहे. कुल यांना कारखाना चालवता येत नाही, शेतकरी-कामगारांचे पगार देता येत नाहीत, असा प्रचार थोरात यांना करायचा आहे. त्याला तोंड देणं कुल यांना अवघड जाणार आहे. त्यामुळं त्यांनी आत्तापासूनच कारखान्याचा इतिहास धुंडाळायला सुरुवात केली आहे. कधीकाळी या कारखान्यासंदर्भातल्या निर्णयांचे अधिकार रमेश थोरात यांच्याकडेच होते, त्यांच्याच काळात कारखान्याची आर्थिक घसरण झाली असा दाखला त्यांना द्यायचा आहे म्हणे. याची कुणकुण थोरात यांनाही लागली आहे. त्यावर थोरात समर्थकांंचं म्हणणं असं की इतिहास किती काळ उगाळत बसणार? कारखाना एवढी वर्षं हातात आहे त्यात काय केलं कुल यांनी? सर्वसामान्य ऊस उत्पादक आणि कारखान्याच्या कामगारांना थोरात-कुल यांच्या राजकीय साठमारीत रस असण्याचं कारण नाही. त्यांचं म्हणणं इतकंच की - थोरात-कुल यांनी खोरच्या माळावर कंटाळा येईस्तोवर भांडत बसावं, पण ज्या हजारो लोकांच्या संसारांवर कारखान्याच्या बुडीत अर्थकारणामुळं गदा आली त्यांना न्याय कधी मिळणार?