पुणे : मराठा आंदोलन सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: दोनवेळा गेले होते. दुसरीकडे ओबीसी आंदोलन सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ व इतर ओबीसी नेत्यांना पाठवले; परंतु मुख्यमंत्री आले नाहीत. बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री ६० टक्के असलेल्या ओबीसींची बाजू समजून घेण्यासाठी का येत नाहीत, असा सवाल ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात ‘वार्तालाप’ कार्यक्रमात शनिवारी ते बोलत होते. यावेळी हाके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मराठा आंदाेलनाचे नेते मनाेज जरांगे यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. हाके म्हणाले, मुख्यमंत्री राज्यात बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात; परंतु मराठा आंदाेलनाची दखल त्यांनी जशी घेतली तशी ओबीसी आंदाेलनाची घेतली नाही. सरकार मात्र ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करीत आहे, हे त्यांच्या वागण्यावरून दिसून येते.
ओबीसी आरक्षण दिल्यावर मराठा समाजाचा विकास होईल असे नाही. दोन समाजांत भांडण लावल्यावर प्रश्न सुटत नाही. दुसरीकडे जरांगे-पाटील म्हणतात आम्ही खूप काही खाल्ले; पण अर्थसंकल्पात केवळ एक टक्के निधी दिला जाताे. त्यामुळे समाजातील विचारवंत, निवृत्त न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ मंडळींनी यावर बोलले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
छगन भुजबळांना टार्गेट केले जाते
जरांगे पाटलांकडून ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांना टार्गेट केले जाते. ते मंत्री असले तरी ओबीसी समाजासाठी ठोस भूमिका त्यांनी घेतली आहे, असे सांगत मागासवर्गीय आयाेग हा आमदार, खासदारांच्या निर्देशाने चालतो, असा आराेप हाके यांनी केला.