लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील महापालिकेच्या ताब्यातल्या ‘अॅमेनिटी स्पेस’वर अतिक्रमणे होत असल्याचे कारण देत, सत्ताधारी भाजपने या अॅमेनिटी स्पेस दीर्घमुदतीकरिता भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला. पण अतिक्रमणे होतात म्हणून स्वत:च्या मालमत्ताच विकायला काढणे हा एकमेव पर्याय उरतो का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मालमत्ता विकण्यापेक्षा त्यांचे संरक्षण का केले जात नाही, यावर महापालिकेचे बोटचेपे धोरण का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शहरातील १८५ ‘अॅमेनिटी’ची शेकडो हेक्टर जागा दीर्घ मुदतीच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थायी समितीत मंजूर करून तो मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी आणला. शिवसेना काँग्रेससह या प्रस्तावाविरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे मन वळवून त्यांनी पाठिंबा मिळविलाही. परंतु, सर्वसाधारण सभेच्या काही तास पूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने सशर्त पाठिंबा काढून घेतला आणि हा प्रस्ताव बारगळला गेला.
या सर्व घडामोडीत सत्ताधारी पक्षाने अॅमेनिटी स्पेसवर प्रचंड अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यांचा गैरवापर होत आहे असा टाहो पत्रकार परिषदेद्वारे वारंवार फोडला. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी कारवाई करण्याऐवजी अॅमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर देणे हा एकमेव मार्ग सर्वांसमोर ठेवला. परंतु, यात महापालिका आपल्या मालकीच्या जागांचे संरक्षणसुद्धा करू शकत नसल्याचा कबुलीजबाबच एक प्रकारे दिला आहे.
अॅमेनिटी स्पेसवरील अतिक्रमणे काढून ज्या उद्देशासाठी ही जागा खासगी विकसकांकडून, सोसायट्यांकडून महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे, त्यासाठी त्याचा वापर करणे याबाबत सध्या एक चकारही सत्ताधाऱ्यांकडून काढला जात नाही. किंबहुना ही अतिक्रमणे कुठे आहेत, ती अतिक्रमणे हटविण्यासाठी काय नियोजन आहे याचे उत्तर न देताच केवळ अॅमेनिटी स्पेस भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे़