पुणे: शहरात बंदुकीचे बार आणि कोयत्याचे वार हे नित्याचेच झाले आहे. शनिवारी (दि.२२) देखील सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन युवकाने पिस्तुलातून दुसऱ्या अल्पवयीन मुलावर गोळी झाडली. यामुळे शहरात वैध अग्निशस्त्र (पिस्तुल) धारकांसह अवैध किती जणांकडे पिस्तुल आहे याबाबतची माहिती पोलिसांकडे नाही. नुकताच पोलिस आयुक्तांनी परवाना धारक पिस्तुल धारकांचा आढावा घेतला, यात २३३ पिस्तुलधारकांवर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या लोकांना ‘परवाना रद्द का करण्यात येऊ नये,’ अशी नोटीस पोलिसांकडून बजावण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात शहरातील एका तरुण बांधकाम व्यावसायिकाने ऑफिसमध्येच पिस्तुलातून डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. ज्या पिस्तुलाचा वापर करत बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या केली, त्याचा परवानाही त्याच्याकडे होता. मात्र, परवानाधारक लोकांकडून पिस्तुलाचा वापर अशाप्रकारे चुकीच्या गोष्टींसाठी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पिस्तुल परवानाधारकांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये २३३ परवानाधारकांवर ‘आयपीसी’च्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली.
पिस्तुल खरेदी न केल्याने ३४ जणांना नोटीस..
परवाना मिळाल्यानंतर नियमानुसार सहा महिन्यांच्या मुदतीत पिस्तुल खरेदी करून त्याची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. मात्र, शहरातील ३४ परवानाधारकांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत पिस्तुल खरेदी केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, सहा महिने पिस्तुल खरेदी न केल्यास परवानाधारकाला तीन वेळा मुदतवाढ मिळू शकते. त्यानंतर पिस्तुल खरेदी न केल्यास पोलिस नोटीस बजावतात.
परवाने देताना नियमांचे पालन केले जाते का?
पिस्तुलाचा परवाना काढण्यासाठी फार मोठी प्रक्रिया आहे. अर्जदार ज्या परिसरात राहतो तेथील स्थानिक पोलिस ठाण्यापासून पोलिस आयुक्तांपर्यंत संबंधित फाइल फिरते. त्यामध्ये अर्जदाराच्या चारित्र्याची पडताळणी देखील केली जाते. सर्व गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर परवाना देण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, पोलिसांनी बजावलेल्या २३३ नोटिस लक्षात घेता, यापूर्वी पिस्तुल परवाने देताना नियम धाब्यावर बसवून परवाने देण्यात आले होते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘आयपीएसी’च्या विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल असलेल्या पिस्तुल परवानाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात परवाना रद्द का करू नये, अशी विचारणा केली आहे. संबंधितांकडून उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. - अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त