पुणे (येरवडा) : ऊसतोड कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या मुलांच्या हातात कोयत्याऐवजी शैक्षणिक साहित्य यावे, असा प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून, त्यांच्या शिक्षणासाठी शासन सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. सामाजिक न्याय भवन परिसरातील लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबत संत भगवान बाबा वसतिगृह योजनेच्या माध्यमातून २० वसतिगृहे भाड्याच्या जागेत सुरू करण्यात येणार आहेत. ऊसतोड कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने साथ दिल्याने महामंडळ अस्तित्वात आले. ऊसतोडणी करताना या मजुरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील १३ जिल्ह्यांतून येणाऱ्या ९ ते १० लाख ऊसतोड कामगारांना आरोग्य, शिक्षण, आदी सुविधा देताना त्याला ओळख मिळणे गरजेचे आहे. त्यांची पेन्शन, तात्पुरती घरे, विमा सुविधा देण्याबाबतही विचार करावा लागेल.
मुंडे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांशी आपले भावनिक नाते आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात महामंडळाची घोषणा केली आणि टनामागे १० रुपये कारखाने आणि १० रुपये राज्य सरकार देईल असा निर्णय घेतला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, आमदार नरेंद्र दराडे, अतुल बेनके, संजय दौंड, सुनील टिंगरे, रोहित पवार, सुनील शेळके, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित होते.