Maratha Reservation!"मराठा आरक्षणाबाबत कायदा समजून न घेता, विरोधक राज्य सरकारलाच दोषी ठरवण्यात पुढे"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 6, 2021 02:32 PM2021-06-06T14:32:38+5:302021-06-06T14:32:53+5:30
न्यायालयात निकाल विरोधात गेल्यामुळे ते आमच्यावर आता टीका करून या मुद्द्यावरून राजकारण करत आहेत
पुणे: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सक्षमपणे बाजू मांडली. मात्र दुर्दैवाने तीन - दोन असे मत झाल्याने आरक्षण रद्द झाले. या बाबतीत कायदेशीर प्रक्रिया न समजून घेता राज्यातील विरोधक महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवत आहेत. असा निशाणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर साधला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत शिवराज्याभिषेक कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
वास्तविक पाहता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ज्या वकिलांनी बाजू मांडत आरक्षण टिकवले. तेच वकील सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडत होते. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले असते. तर आम्हीच या कायद्याचा पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच ते मंजूर झाले, असे विरोधक बोलले असते व स्वतःची पाठ थोपटण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असता. मात्र न्यायालयात निकाल विरोधात गेल्यामुळे ते आमच्यावर आता टीका करून या मुद्द्यावरून राजकारण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या मराठा आरक्षण परत मिळवण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले आणि मुबई उच्च न्यायायलायत आरक्षणाविषयी बाजू मांडणारे वकील व इतर जेष्ठ नेत्यांची मते जाणून घेतली जात आहे. मराठा आरक्षण परत मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा विधानसभेत ठराव पास करण्याची गरज भासल्यास पावसाळी अधिवेशनात तो मांडला जाईल. असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भावनेच्या आहारी जाऊन बोलणाऱ्यांना आम्ही महत्व देत नाही
माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून स्वतःला बॉम्ब ने उडवून घेण्याचा इशारा दिला. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, काही जण भावनेच्या आहारी जाऊन काहीही बोलत आहेत. कायदा आणि संविधानात काय आहे ते ते पाहत नाही. ही लोक काही काळ आमच्या सोबत होती. त्यांचा आवाका किती आहे हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही त्याला महत्व देत नाही.
आरक्षणाविषयी संभाजी राजे यांच्या मुद्यांसंदर्भात लवकरच बैठक
संभाजीराजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाह इतर मूदयांवरून आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. त्या विषयी संभाजी राजे यांच्याशी माझे बोलणे झाले आहे, परंतु त्यांनी 6 जूनच्या राज्याभिषेक सोहळा होऊ द्या असे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी आपले प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही मांडले आहेत. त्यावर लवकरच महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करून निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्यांना काम नाही ते काहीही बोलतात
गेल्या काही दिवसांपासून पहाटेच्या शपथविधीवरून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमकी सुरू आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी 54 आमदारांच्या पंठिंब्याच्या पत्राबाबत वक्तव्य केले आहे. त्या विषय बोलताना अजित पवार म्हणाले, जी गोष्ट 14 महिन्यांपूर्वी घडली त्याचं आता काय ? ज्यांना उदयोग नाही ते मागच्या गोष्टी उकरून काढत आहेत. सध्या जे आनंदाचे वातावरण सुरु आहे त्याकडे लक्ष द्यायला हवे यासोबत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांवर लक्ष देण्याची आता गरज आहे असे पवार म्हणाले.
इंधनावरील कर केंद्राने कमी करावे
पेट्रोल, डिझेलचे दर 100 रूपया पेक्षा वर पोहोचले आहे, त्यामुळे राज्यसरकारला कर कमी करण्याची मागणी होत आहे, परंतु गेल्या वर्षांपासून आपण कोरोना विरोधात लढत आहोत. कोरोनामुळे कर योग्य प्रमाणात राज्य सरकारला मिळालेला नाही. त्यामुळे इंधनावरील दरात घट करण्यासाठी राज्याच्या करामध्ये कपात करता येणार नाही. राज्यांपेक्षा केंद्राची आर्थिक परिस्तिथी चांगली आहे. त्यामुळे त्यांनी इंधनावरील कर कमी करून पेट्रोल दरवाढीचा सामान्यांना बसणारा चटका कमी करावा असे पवार म्हणाले.